सुर्खेत,३१ असार । कर्णाली प्रदेशसभाको आठौं (बजेट) अधिवेशन मध्यरात अन्त्य गरिएको छ ।
राष्ट्रपतिको कार्यालय र यसअघि गण्डकी प्रदेशको सिकाे गर्दै प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले प्रदेशसभा अन्त्य गरेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बुधबार मध्यराति सूचना जारी गर्दै असार ३० गते राति १२ बजेदेखि नै लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य भएको जनाएको हो ।
पछिल्लो एक महीनायता प्रमुख विपक्षी दल एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण प्रदेशसभा सञ्चालन हुन सकेको थिएन् । जसले गर्दा प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा पेस गरेको बजेटमा छलफल नै हुन पाएन ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारमा सहभागी आफ्ना तीन सांसदलाई मन्त्रीबाट पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राखेर करीब एक महीनादेखि संसद् अवरुद्ध गर्दै आएको थियो ।
एमालेका तीन सांसद अम्मरबहादुर थापा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, नन्दसिंह बुढा उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण र कुर्मराज शाही भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन् । मन्त्रीहरु सरकारबाट नबाहिरिएसम्म संसद् चल्न नदिने एमालेको अडान थियो ।
गत वैशाख ३ गते प्रकाश ज्वालासहित चार जनाले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्ऽबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीले वैशाख ४ गते ज्वाला बाहेक तीनजनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै एमालेले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै चार जनालाई सांसद र एमालेको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गरेको थियो । तर जेठ २७ गते सर्वाेच्च अदालतले चार जना सांसद पद फर्काइदिएको थियो ।
त्यसयता एमालेले फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री बनेका तीन जना सांसदहरु सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने अडान दिएको छ । तर मन्त्रीहरुले भने तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने बताउँदै आएका छन् ।
पार्टीको निर्देशनविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै उनीहरूलाई फेरि एक महीनाका लागि सांसदबाट निलम्बन गरिएको छ । ‘दलीय निर्णयविना कुनै पनि सांसद सरकारमा सहभागी हुन पाउँदैन, मुख्यमन्त्रीले पनि नियुक्त गर्न पाउँदैनन्, एउटै पार्टी सत्ता र प्रतिपक्षमा हुनै सक्दैन्,’ एमालेका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले भने ।
प्रदेश सरकारले असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ लागि बजेट ल्याएको थियो । बजेटमाथि दफाबार छलफलका लागि असार ४ गते संसद् बैठक बोलाएको थियो । तर एमालेको अवरोधले उक्त बैठक सञ्चालन हुन सकेन ।
त्यसयता बुधबारसम्म लगातार १० वटा बैठक एमालेले अवरोध गरेको छ । बुधबारको बैठक पनि कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भएको थियो । असार ४ , ६, ८, ११, १३, १८, २४, २७, २९ र ३० गते आहृवान गरिएका बैठक स्थगित भएका हुन् ।
सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेर बजेट फेल गर्ने दाउमा रहेको एमालेले शुरूदेखिकै अडान नछोडेपछि संसद् बन्धकजस्तै बनेको थियो ।
सदन सञ्चालनमा सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको सत्ता पक्षको आरोप छ ।
सभामुखले चाहेमा संसदमा बजेटमाथि छलफल गराई निर्णयार्थ पेस गर्न सक्ने अवस्था भए पनि नियतवश बेवास्ता गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्मा बताउँछन् । ‘सभामुखज्यूले नै संसद्लाई गतिहीन बनाउनुभयो, एमालेको कार्यकर्ताको व्यवहार भयो,’ शर्माले भने ।
एमालेको अवरोधकै कारण प्रदेशसभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुन नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
सरकारलाई साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले यो कदम चाल्नु परेको सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले बताए ।
