काठमाडौ,२८ असार । नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टीका २३ सांसद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा २३ सांसदको हस्ताक्षर कायमै रहेको बताएका छन् ।
एमालेमा भएको १० बुँदे सहमतिकाे गलत व्याख्या भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा २३ सांसदहरूकाे हस्ताक्षर कायमै रहेको प्रष्ट पारेका हुन् । सहमतिको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका प्रेस सल्लाहकार सुर्य थापाले गलत व्याख्या गरेको भन्दै उनलेे थापाको दाबी अस्वीकार्य भएको बताएका छन् ।
सहमति प्रति थापाको व्याख्याकाे खण्डन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा नेता नेपालले भनेका छन्, ‘अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित पार्ने वा अदालतको मानहानी गर्ने गरी गरिएको वा गरिने व्याख्या मान्य नहुने कुरा स्पष्ट पार्दै सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा निवेदक रहेका नेकपा (एमाले)का २३ जना सांसदहरू सबै एकसाथ रहेको र आफ्नो मान्यता र हस्ताक्षरमा दृढ रहेको कुरा स्पष्ट पार्दछु ।’
एमाले कार्यदलले १० बुँदे सहमति गरेलगतै आइतबार राति प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार थापाले शेरबहादर देउवालाई १२३ जनाको मात्र समर्थन रहेको र सर्वोच्चले संसद पुनर्स्थापना र प्रधानमन्त्री नियक्तिका लागि परमादेश दिन नसक्ने दाबी गरेका थिए ।
उनले फेसबुकमा लेखेका थिए, ‘शेरबहादुर देउवाको साथमा निवर्तमान प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरू अब १४६– २३ = १२३ मात्र । सर्वाेच्चद्वारा न परमादेश, न पुनःस्थापना ! मच्चियो मच्चियो, जेठो नराम्ररी थच्चियो !! जय नेपाल !!!’
संसद विघटन खारेज र नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै नेकपा एमालेका २३ सहित १४६ सांसदले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । यो मुद्दामा सुनुवाई सकिएको छ र, सम्भवतः भोलि फैसला आउनेछ ।
त्यसको अघिल्लो रात एमालेमा भएको सहमतिमा भने प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दा र सरकारका सम्बन्धमा पार्टी एकताको मर्म र भावनाका आधारमा विधिसम्मत एवं संस्थागत निर्णय अनुसार हामी अगाडि बढ्ने छौं भनिएको छ ।
