काठमाण्डाै,२३ असार । नेकपा माओवादी केन्द्रका राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारीले दुई–दुई पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु भनेको जघन्य राजनीतिक अपराध भएको बताएका छन् ।
आज बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै राष्ट्रिय सभा सदस्य बिडारी एउटै प्रधानमन्त्रीले एउटै प्रतिनिधि सभालाई दुई–दुई पल्ट विघटन गर्नु भनेको महाघोर जघन्य पोलिटिकल अपराध भएको बताएका हुन् ।
उनलेे भने `अध्यक्ष महोदय, यो अक्षम्य अपराध हो । यस्तो अपराध संसारका कुनै तानाशाहले गर्दैनन् । चुनाव त संविधानले भनेअनुसार हुन्छ, प्रधानमन्त्रीले भनेअनुसार चुनाव हुने हो र ?’ ‘प्रधानमन्त्री चुन्ने मुख्य कर्तव्य प्रतिनिधि सभाको हो । अनि प्रधानमन्त्री चुन्न नदिने, विघटन गरिदिने ? प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर त्यसका सम्पूर्ण अधिकार आफूले प्रयोग गर्ने बेइमानी हो´-उनलेे भने ।
उनलेे राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले लोकतन्त्रको अभ्यास र परम्परालाई पालना गर्न नसकेको टिप्पणी गरे । अन्य देशका राष्ट्रपतिले निर्वाह गरेको भूमिकाको दृष्टान्त दिँदै सांसद विडारीले नेपालमा भने संविधानमा स्पष्ट लेखिएको कुरालाई पनि राष्ट्रपतिले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए ।
उनले संविधान बन्न नदिन प्रयास गरेको भारतले त्यसको सफल कार्यान्वयन हुनबाट रोक्न त्यही समयदेखि नै प्रयास गरेको आरोप पनि लगाए । संविधान निर्माणका क्रममा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ माथिको व्याख्या र टिप्पणी गायब गरिएको समेत उनको आरोप थियोे ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य बिडारीले भने, ‘संविधान सभामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ राख्नुपर्ने कुराको रेकर्ड गायब गराएछ । त्यो गायब गराउने मान्छे त अहिले सत्तासँग ट्याप्प गाँसिएर पो बसेको रहेछ । संविधान सभाको त्यो रेकर्ड अहिले छैन । व्याख्या टिप्पणी पहिलो संविधान सभामा थियो । अहिले दोस्राे संविधान सभाको व्याख्या टिप्पणी खर्रल्याप्प खाएछ । अनि सत्तासँग ठ्याक्कै टाँसिएछ । मुखमा पानी हालेर बसेको छ । बोल्दैन । नाकाबन्दीका मतियार र आयोजकहरूले सामन्त गोयलसमेतलाई अहिले ट्याली गरेर हेरौँ त ।’
सरकारले ल्याएको विधेयकलाई सरकारी पार्टी हुँ भन्नेले नै विधेयकको विरोधमा भोट हाल्न, संशाेधन गर्न पाउने व्यवस्था भएको भन्दै उनलेे संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ पनि प्रधानमन्त्री चुन्ने विशेष व्यवस्था भएको स्पष्ट पारे ।
राष्ट्रिय सभा सदस्य डाक्टर खिमलाल देवकोटाले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधानसम्मत भएको भन्दै सत्तापक्षले संविधानको गलत व्याख्या गरेको दाबी गरे । उनले प्रतिनिधि सभा विघटन संविधान र राष्ट्रपतिको घात, बेइमानी र धोकाधडी भएको बताए । आवधिक चुनावबाहेकको अवस्थामा जनतालाई आर्थिक दायित्व पर्ने गरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नु संविधानको मर्म विपरीत भएको दाबी गरे ।
२०७७ साल फागुन ११ गते सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलालाई आफूले आधार बनाएको र अदालतले गरेको व्याख्यामा प्रतिनिधि सभा विघटन नभनी प्रतिनिधि सभा भित्रै विकल्प खोज्नुपर्ने र त्यसका लागि दलहरूबीच सहमति खोज्न भनेको राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकाेटाकाे जिकिर छ ।
