काठमाडौ,१६ असार ।
कालीगण्डकी तिनाउ बहुउद्देश्यीय डाइभर्सन परियोजना बदरको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बुटवलमा परियोजनाकाे कार्यालय उद्घाटन गरेसँगै कालीगण्डकी तटीय क्षेत्रका जनता र गण्डकी प्रदेश सरकारले त्यसको बिराेध जनाएका थिए ।
राष्ट्रपतिको कार्यालय, प्रधानमन्त्रीको कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र राष्ट्रिय योजना आयोगलाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन दर्ता भएको हो ।
अधिवक्ताहरू तुलसीराम पोखरेल, सन्तोष भण्डारी तथा रामबहादुर शाहीले उत्प्र्रेषणसहित वा पुर्जी जारी पाउन माग गर्दै रिट दर्ता गरेका हुन् । निवेदकहरुले उक्त परियोजना अघि बढाउँदा राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षमा समेत खलल पुग्ने दावी गरेका छन् ।
सरकारकाे यस्तो असंवैधानिक गतिविधिले देशको भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रियता र राष्ट्रिय सुरक्षामा खलल पुग्ने रिट निवेदककाे दाबी छ ।
´यस्तो महत्वपूर्ण सार्वजनिक सरोकारको विषय संविधानको धारा १३३ को २ र ३ भई यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत यस्तो सार्वजनिक सरोकारको विषयसँग सम्बन्धित संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्नको निरुपण गर्न अति आवश्यक देखिएकाले यो रिट निवेदन पेश गरेका छौ’ रिट निवेदनमा भनिएको छ । रिट निवेदनको बिहीबारका लागि पेशी तोकिएको छ ।
