काठमाडौं,८ असार ।
मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरिदिएको छ । यससँगै दुई उपप्रधानमन्त्री, १५ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएका छन् ।
मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध परेको रिटमा मंगलबार सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाशकुमार ढुंगानाको इजलासले संसद विघटनपछि नियुक्त भएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्यमन्त्रीलाई काम नगर्नु, गर्न नदिनु, नदिलाउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकाे सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ जेठको मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै प्रधानमन्त्री ओली स्वतः पदमुक्त भएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेसँगै संविधानको धारा ७७(१) अनुसार ओलीको प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएको र उपधारा ३ बमोजिम अर्को मन्त्रिपरिषद् नभएसम्म कामचलाउ मात्र हुने आदेशमा जनाइएको छ ।
कामचलाउ प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने अधिकार नहुने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ ।
‘…तत्काल कायम रहेका प्रधानमन्त्रीले सामान्य अवस्थाको प्रधानमन्त्रीले जस्तो मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने, थप गर्न सक्ने भनी संविधानको कुनै पनि धारामा उल्लेख नभएको र धारा ७७ (३) ले साविककै मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने भनी किटान गरिरहेको अवस्थामा prime facie रुपमै मन्त्रिपरिषदको विस्तार गर्ने वा थप गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीमा रहेको देखिँदैन’ आदेशमा भनिएको छ ।
सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसँगै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको उपप्रधानमन्त्री पद गएको छ भने दुई उपप्रधानसहित १७ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री पदमुक्त भएका छन् ।
पदमुक्त हुनेमा उपप्रधानमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्री रघुवीर महासेठ
उपप्रधानमन्त्री तथा शहरी विकासमन्त्री राजेन्द्र महतो
गृहमन्त्री खगराज अधिकारी
उर्जामन्त्री शरतसिंह भण्डारी
खानेपानीमन्त्री अनिलकुमार झा
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री शेरबहादुर तामाङ
उद्योग, बाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री राजकिशोर यादव
भूमिव्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री लक्ष्मणलाल कर्ण
सञ्चार तथा सूचनामन्त्री नैनकला थापा
कृषि तथा पशुपक्षीमन्त्री ज्वालाकुमारी साह
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री विमलप्रसाद श्रीवास्तव
संघीय, पर्यटन तथा पर्यटन उड्डयनमन्त्री उमाशंकर अरगरिया
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री चन्दा चौधरी
युवा तथा खेलकुदमन्त्री एकवाल मियाँ
वन तथा वातावरणमन्त्री नारदमुनि राना
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री गणेशकुमार पहाडी
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय हेर्ने मन्त्री मोहन बानियाँ
उर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री चन्द्रकान्त चौधरी
महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री रेणुका गुरुङ
वन तथा वातावरण राज्यमन्त्री आशाकुमारी विक
अब मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री ओली र चार मन्त्री मात्र बाँकी रहेका छन् । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री बसन्त नेम्वाङ, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री कृष्णगोपाल श्रेष्ठ र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ रहेका छन् ।
जेठ ७ गते संसद विघटन गरिसकेपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जेठ २१ मा एक उपप्रधानमन्त्री, ९ मन्त्री र तीन राज्यमन्त्रीलाई हटाएका थिए भने उपप्रधानमन्त्रीसहित १० मन्त्री र दुई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका थिए ।
