काठमाडौ,२६ जेठ । गण्डकी प्रदेशसभा सदस्य कृष्ण थापामाथिकाे कारबाही तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चाले पुनरावलोकन निवेदन (भ्याकेट) दिएको छ ।
राष्ट्रिय जनमोर्चाको गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दलले
सर्वोच्चको आदेशविरुद्ध पुनरावलोकन निवेदन दिएको दलकी नेता पियारी थापाले जानकारी दिइन् । बुधबार सर्वोच्च अदालतमा उक्त पुनरावलोकन निवेदन दर्ता भएको हो ।
पार्टीको निर्णय र ह्वीप नमानेको भन्दै राष्ट्रिय जनमोर्चाले सांसद कृष्ण थापालाई दलबाट निष्कासन गरी प्रदेशसभा सचिवालयमा जानकारी गराएको थियो । त्यसपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले प्रदेशसभा बैठकमा थापालाई दलले कारबाही गरेको जानकारी आएको सूचना पढेपछि थापा सांसद पदबाट पदमुक्त भएका थिए ।
त्यसविरुद्ध थापाले दिएको रिटमा सर्वोच्चले उनीमाथि गरेको कारबाहीको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
रिटमा थापाले राष्ट्रिय जनमोर्चा, जनमाेर्चाकाे गण्डकी प्रदेशसभा संसदीय दल, गण्डकी प्रदेशसभा सचिवालय र सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीलगायतलाई विपक्षी बनाएका थिए ।
