लुम्बिनीको बजेट अधिवेशन सुरु,विश्वासको मत लिएर बहुमतको सरकार सावित गर्न मुख्यमन्त्री पाेखरेललाई विपक्षी दलहरूको चुनाैती
प्रकाश खनाल बुटवल,१९ जेठ । लुम्बिनी प्रदेश सभामा विपक्षी दलहरूले मुख्यमन्त्री शंकर पाेखरेललाई प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएर आफुलाइ बहुमतको मुख्यमन्त्री भएको सावित गरेर लेखाउन चुनाैती दिएका छन् ।
प्रदेश सभामा अल्पमतमा परिसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री पाेखरेलले जालझेल गरि पुन बहुमतको मुख्यमन्त्रीकाे रूपमा नियुक्त भएको भन्दैमा उनिहरूले बहमतकाे आधारमा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको हो भने विश्वासको मत लिएर बहुमत सिद्व गर्न चुनाैति दिए ।
आजदेखि शुरु भएको प्रदेशको बजेट अधिवेशन अन्तर्गत प्रदेश सभाको ८ औं अधिवेशनको पहिलो बैठकमा दलहरूको तर्फबाट मन्तव्य व्यक्त गर्दै विपक्षी दलका प्रदेश सभा सदस्यहरूले आफुलाई बहुमतको सरकारकाे मुख्यमन्त्री दाबी गर्ने मुख्यमन्त्री पाेखरेललाई प्रदेश सभाबाट बहुमत सावित गरेर देखाउन चुनाैति दिएका हुन् ।
उनिहरूले कि प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिएर आफुलाई बहुमतको मुख्यमन्त्री भएको सावित गर्न या राजिनामा दिएर बहुमतकाे सरकार गठनका लागि मार्ग प्रसस्त गर्न आग्रह गरे ।
दलहरूको तर्फबाट सुरुमै आफ्नो धारणा राख्दै प्रदेश सभामा प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक फकरूद्दिन मुख्यमन्त्री पाेखरेल नेतृत्वको वर्तमान प्रदेश सरकार अवैधानिक भएको बताउँदै वैधानिक हो भने प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत ल्याएर देखाउन चुनाैति दिए ।
मुख्यमन्त्री पाेखरेल संविधानकाे कुन धारा अन्तर्गत नियुक्त भएको हो भन्ने प्रश्न गर्दै उनलेे एकनतिर आफुलाई एकल बहुमतकाे आधारमा संविधानकाे धारा १६८(१) अन्तर्गत मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएको दाबी गर्ने अर्कोतर्फ अन्य दलका सांसदहरूलाई सरकारमा सहभागी गराउने याे कुन विधि र पद्धति हो त्यसको जवाफ दिन माग गरे ।
बहुमतका लागि ४१ जना प्रदेश सभा सदस्यकाे हस्ताक्षर सहित दावी गर्नु पर्नेमा शंकर पोखरेलले एक जनाको किर्ते हस्ताक्षर गरी बहुमतको सरकारको दावी गरेकाे भन्दै उनलेे बर्तमान सरकार अल्पमतमा छ भन्ने भर्खरै सम्पन्न भएको राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचनकाे परिणामले पुष्टि गरेको दाबी गरे ।
शंकर पोखरेल संविधानको धारा १६८ उपधारा १ बमोजिम मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएकाे भने पनि अहिले सरकारको स्वरुप हेर्दा धारा १६८ उपधारा २ बमोजिमको भएको भन्दै खानले संविधानकाे कुन धारा अन्तर्गत नियुक्त भएको हो साे धारा अनुसार प्रदेश सभामा सावित गरेर देखाउन चुनाैति दिए । प्रदेश सरकारले संसद छलेर अध्यादेशबाट बजेट ल्याउन लागेको चर्चा पनि चलेको भन्दै उनलेे संघीय सरकारकाे सिकाे गर्दै अध्यादेशबाट बजेट ल्याइए संघीयताकै औचित्यमाथि प्रश्न उठ्ने बिचार व्यक्त गरे ।
जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता सहसराम यावदले सरकारले सत्ता लिप्तहुँदै स्वार्थपूर्तीका लागि आफ्नो दललाई समेत फुटाउने काम गरेको भन्दै जसपा संसदीय दलको नेता एमाले पार्टी कार्यालयमा नभएर पार्टीको संसदीय दलको कार्यालयमा चयन हुने बताए ।
जसपाबाट सरकारमा सहभागी अन्य ४ जना सांसदहरुले संसदीय दलको नेता चयन गरेकोप्रति आपत्ति जनाउँदै उनले आफू नै दलको आधिकारीक नेता भएको दाबी गरे ।
बैठकमा पुर्व मन्त्री समेत रहेका नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता सुरदर्शन बरालले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको वैधानिकमा माथी प्रश्न उठाउँदै सपथग्रहरणप्रति आपत्ति जनाए । बरालले मुख्यमन्त्रीलाई सपथ खुवाउनका लागि प्रदेश प्रमुखलाई बोरामा हालेर मुख्यमन्त्रीको क्वाटरमा पुर्याइएको टिप्पणी गरे । प्रदेशसभाका बहुमत सदस्यहरु एकातिर हुँदाहुँदै अवैधानिक रुपमा मुख्यमन्त्री पोखरेललाई सपथ ग्रहण गराइएको बताउँदै उनले नैतिकताका आधारमा मुख्यमन्त्री पाेखरेलकाे राजीनामा माग गरे ।
संघीय सरकारका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले राष्ट्रपति जस्तो गरिमामय संस्थालाई रातबिरात चिट्ठी लेख्न लगाएर बालुवाटारको कारिन्दाकारुपमा परिभाषित गर्ने दुस्प्रयास गरेको आरोप लगाए ।
त्यस्तै बैठकमा नेपाली कांग्रेस नेता बिरबहादुर रानाले मुलुक अहिले दुईवटा संकटबाट गुज्रिएको बताउदै एउटा संकट काेभिड-१९ र अर्को प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा सिर्जित संवैधानिक संकट भएको टिप्पणी गरे ।
प्रधानमन्त्रि ओली संविधान,विधि,पद्धति र प्रक्रियालाई मिचेर सरकारमा बसिरहेको भन्दै उनलेे ओली प्रबृत्तिका कारण वर्तमान व्यवस्था र पद्धतिप्रति जनतामा बितृष्णा पैदा गरेको बताए ।
काेराेना संक्रमणबाट नागरिककाे जीवन रक्षा गर्ने कार्यमा संघीय र प्रदेश दुबै सरकारकाे उपस्थिति नदेखिएको भन्दै कांग्रेस नेता रानाले संघीय सरकार र प्रदेश सरकारकाे अकर्मण्यताका कारण
सिमित स्रोत साधन रहेको स्थानीय सरकारले मात्रै त्यसको नियन्त्रण तथा राेकथाममा लाग्नुपरेकाे बताए ।
नेपाली कांग्रेसकै अर्का प्रदेश सभा सदस्य शंकर गिरी,नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रजित थारू,राष्ट्रिय जनमाेर्चाकी नेत्री तारा जिसीले पनि मुख्यमन्त्री पाेखरेल नेतृत्वको सरकारकाे वैधानिकतामाथि प्रश्न उठाउदै संविधानकाे कुन धारा अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको हो साे प्रदेश सभाबाट पुष्टि गरेर देखाउन या राजिनामा दिन माग गरे ।
बैठकमा नेकपा एमालेकाे तर्फबाट बाेल्दै पुर्व मन्त्री समेत रहेका लिला गिरीले भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र प्रदेश सरकार काे प्रतिरक्षा गर्दै प्रतिकुल अवस्थामा पनि बर्तमान सरकारले उल्लेख काम गरेको दाबी गरे ।
प्रदेश सभा सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री ओली र मुख्यमन्त्री पाेखरेलले नैतिकताका आधारमा राजिनामा दिनुपर्ने माग गरेकोमा आफुलाई ताजुक लागेको भन्दै उनलेे बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई सडकबाटै हटाउन खाेज्नु कुन नैतिकता हो भनी प्रतिप्रश्न गरे ।
यसअघि बैठककाे सुरुमा सभामुख पूर्णबहादुर घर्तिले प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले अधिवन आह्वानको पत्र पढेर सुनाएका थिए ।
प्रदेश सभाको आठौं अधिवेशनकाे लाेस्राे बैठक बिहीबार दिउँसो १ बजे बस्नेगरि स्थगित भएको छ ।
