काठमाडौं,१२ जेठ । नेकपा एमालेका बरिस्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल सहित १५ स्थायी कमिटी सदस्यहरूले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच एकतावद्ध संघर्ष आवश्यक रहेकोमा जाेड दिएका छन् ।
बुधबार संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै उनीहरुले प्राप्त उपलब्धी गुम्ने खतरा बढेकाले पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध लोकतान्त्रिक शक्तिहरूबीच एकतावद्ध संघर्ष आवश्यक रहेकोमा जाेड दिएका हुन् ।
जनताको लामो र कठोर संघर्ष तथा कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरूको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरु गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको उनिहरूकाे भनाइ छ ।
उनीहरुले वक्तव्यमा भनेका छन्, ‘ प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पार्टीभित्र र देशमा गरिएका स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यहरुको विरुद्ध सम्पूर्ण वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको एकताबद्ध संघर्ष र सहकार्य अपरिहार्य भएको छ ।’
राष्ट्रपतिसँगको मिलेमतोमा संसद भंग गर्नु असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक भएको उनीहरुकाे निष्कर्ष छ ।
पार्टीमा मात्र होइन देशमा नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट विधि र पद्धति विपरीतका क्रियाकलापहरू बढ्दै गएकाले देशको संविधान, पार्टी विधान र पद्धतिको रक्षाको लागि पाइला चाल्नै पर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको वक्तव्यमा जनाइएको छ।
१५ जनामध्ये योगेश भट्टराई र गोकर्ण बिष्ट पनि सहभागी छन् । उनीहरुले विपक्षी गठबन्धनबाट शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हस्ताक्षर गरेका थिएनन् । जसका कारण उनीहरु संस्थापन पक्षमा गएकाे चर्चा भएको थियाे।
नेकपा (एमाले)का १५ नेताहरूकाे सामूहिक वक्तव्य
मिति : जेठ १२, २०७८
प्रेस वक्तव्य
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) को नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको मार्ग निर्देशन र पार्टी विधानको ठाडो उल्लंघन गर्दै कथित राष्ट्रिय महाधिवेशन आयोजक कमिटी गठन गरी स्वयं अवैध अध्यक्ष बन्नुभएका केपी ओलीबाट एकपछि अर्को स्वेच्छाचारी काम भइरहेका छन् ।
पार्टी महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान अनुरुप पार्टी सञ्चालन हुनुपर्ने आवाज उठाउने पार्टीका नेता र कार्यकर्ता र सांसदहरु विरुद्ध अत्यन्त निरंकुश र हैकमवादी शैलीले पटक–पटक कथित कार्वाईको डण्डा चलाइएको छ । यसै क्रममा हालै पार्टी निर्माणको आरम्भदेखि नै नेतृत्व दिनुभएका वरिष्ठ नेताहरु लगायत पार्टीको विकास र विस्तारमा महत्वपूर्ण योगदान गर्नुभएका महाधिवेशनबाट निर्वाचित पदाधिकारी समेतका नेताहरु एवम् सांसद गरी ११ जनालाई पार्टी सदस्यबाट निष्काशन गरिएको र १२ जनालाई स्पष्टीकरण सोधिएको निरंकुश तानाशाही निर्णय सार्वजनिक गरिएको छ ।
यस्तो स्वेच्छाचारी निर्णयको हामी घोर भत्र्सना गर्दछौं । गत फागुन २३ गते सर्वोच्च अदालतबाट नेकपा (एमाले) पुनर्जीवित भएपछि पार्टी र सम्बद्ध जनसंगठनहरुलाई पूर्ववत् स्थितिमा सञ्चालन गर्नुपर्नेमा नवौं राष्ट्रिय महाधिवेशनको निर्णय र पार्टी विधान कुल्चँदै केपी गुटबाट गत फागुन २८ गते भेला गरी मनपरी किसिमले केन्द्रीय कमिटी भंग गर्ने, महाधिवेशनबाट निर्वाचित नेताहरुलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्ने र पार्टी सदस्य नभएकाहरुलाई जिम्मेवारी दिनेजस्ता अवैध निर्णय गरियो ।
यस्ता अवैध निर्णय बदर गर्दै पार्टीलाई अदालतको फैसला अनुसार २०७५ साल जेठ २ गते अघिको स्थितिमा सञ्चालन गरी पार्टी एकता जोगाउन हामीले अध्यक्ष केपी ओलीलाई अनेक पटकका वार्ता र पत्राचार मार्फत आग्रह गर्यौं । कार्यदलमा रहेर पनि हामीले सोही आग्रह गर्यौं । तर उहाँबाट पार्टी एकताको दिशामा काम हुनुको साटो हठात् प्रतिनिधि सभा भंग गर्ने दुरासयका साथ नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४ र ५ मिच्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग मिलेमतो गरी आफैलाई प्रधानमन्त्री घोषित गर्नुका साथै फेरी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अलोकतान्त्रिक कार्य भयो ।
केही समय अघि प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट गरिएको प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक ठहर गरी सर्वोच्च अदालतबाट भएको फैसलाको पूर्ण पाठ आउन नआउँदै फेरी प्रतिनिधि सभा विघटन गरिनु स्वेच्छाचारी र प्रतिगमनकारी कुकृत्य भएकोले त्यसको विरोधमा आवाज उठाउनु प्रत्येक लोकतन्त्रवादी देशभक्त राजनीतिकर्मीको कर्तब्य हुन्थ्यो । हामी देश र जनताप्रतिको कर्तब्य निर्वाह गर्दै प्रधानमन्त्रीको असंवैधानिक र निरंकुश निर्णयका विरुद्ध अन्य राजनीतिक दलहरुसंग सहकार्य गरी सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्न बाध्य भएका हौं ।
प्रधानमन्त्री केपी ओली स्वयं देशको संविधान र पार्टी विधान उल्लंघन गर्ने, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता कुल्चने, निरंकुश र तानाशाही व्यवहार गर्ने, जनता कोरोना महामारीबाट आक्रान्त भएको स्थितिमा आफ्नै दल र राष्ट्रलाई एकताबद्ध तुल्याउनुको साटो फुट र अराजकताको बाटो समात्ने, देशमा जताततै अस्तव्यस्त स्थिति सिर्जना गर्ने र राष्ट्रिय हित तथा स्वाभिमान विपरीतका क्रियाकलाप गर्ने र यस्ता काम कुराको विरोध गर्दा कार्वाहि गर्ने कार्य निन्दनीय र हास्यास्पद छ ।
पार्टीमा मात्र होइन देशमा नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीबाट विधि र पद्धति विपरीतका क्रियाकलापहरू बढ्दै गएकाले देशको संविधान, पार्टी विधान र पद्धतिको रक्षाको लागि पाइला चाल्नै पर्ने बाध्यात्मक स्थिति सिर्जना भएको हो । नेपाली जनताले निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाई मत दिएर सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर प्राप्त गर्ने प्रधानमन्त्री केपी ओलीका संविधान, लोकतन्त्र, पार्टी विधान र राष्ट्रिय हित, स्वाधिनता र स्वाभिमान विपरीतका कामकुराले गर्दा नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलन र लोकतन्त्र नै क्षतविक्षत भइरहेको छ ।
राज्य यन्त्र, सत्ता र सरकारको व्यक्तिगत र गुट स्वार्थमा चरम दुरुपयोग गरिएको छ । यसरी जनताको लामो र कठोर संघर्ष तथा कम्युनिष्ट पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरूको आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धीहरु गुम्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । अतः प्रधानमन्त्री केपी ओलीका पार्टीभित्र र देशमा गरिएका स्वेच्छाचारी, निरंकुश र प्रतिगमनकारी कार्यहरुको विरुद्ध सम्पूर्ण वामपन्थी र लोकतन्त्रवादी शक्तिहरूको एकताबद्ध संघर्ष र सहकार्य अपरिहार्य भएको छ ।
यसका लागि हामीहरू तत्परताका साथ आवश्यक पाइला चाल्न अग्रसर छौं । यस कार्यमा आ–आफ्नो ठाउँबाट एकता र दृढताका साथ केपी गुटका धाक धम्की, प्रलोभन र भ्रमलाई अस्वीकार गर्दै दृढताका साथ अघि बढ्न नेकपा (एमाले) का सम्पूर्ण नेता, कार्यकर्ता, सदस्य र शुभेच्छुकहरुमा हार्दिक आव्हान गर्दछौ । राष्ट्रियता, लोकतन्त्र र जनहितका लागि सबै लोकतन्त्रप्रेमी, देशभक्त, राजनीतिक दल एवम् जनसमुदायमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निरंकुश र प्रतिगामी कामकारवाहीमा विरुद्ध एकता र सहकार्यका साथ अग्रसर हुन हार्दिक आग्रह गर्दछौं ।
स्थायी कमिटी सदस्यहरु
क. झलनाथ खनाल
क. माधव कुमार नेपाल
क. युवराज ज्ञवाली
क. अष्टलक्ष्मी शाक्य
क. भीम रावल
क. घनश्याम भुसाल
क. भीम आचार्य
क. गोकर्ण बिष्ट
क. योगेश भट्टराई
क. सुरेन्द्र पाण्डे
क. मुकुन्द न्यौपाने
क. रघुजी पन्त
क. बेदुराम भुसाल
क. अमृत कुमार बोहरा पदेन स्थायी कमिटी सदस्य
क. प्रमेश हमाल पदेन स्थायी कमिटी सदस्य
