बुटवल,७ जेठ ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका सभापति गाेविन्द खनालले राष्ट्रपतिको कदम षडयन्त्रपूर्ण र प्रधानमन्त्रीको नियत सन्देहास्पद भएको टिप्पणी गरका छन् ।
मुलुकमा विकसित पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम बारे शुक्रबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै सभापति खनालले राष्ट्रपतिको कदम षडयन्त्रपूर्ण र प्रधानमन्त्रीको नियत सन्देहास्पद भएको टिप्पणी गरका हुन् ।
नेपालको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले संविधानको धारा ७६ को उपधारा (५) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने प्रयोजनका लागि मिति २०७८ जेठ ७ गते साँझ ५ बजेसम्म प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गर्न प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई आह्वान गरेकाे बिषयमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ-सर्वप्रथम नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलको, संसदीय दलको नेताको हैसियतमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएका केपी शर्मा ओलीले संविधानत ३० दिनभित्र प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत हासिल गनुपथ्र्यो वा राजीनामा दिनुपथ्र्यो त्यसपछि संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ आकर्षित हुने हो तर विश्वासको मत प्राप्त हुने दरो राजनीतिक आधार नदेखिएको स्विकार गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीले राजिनामा नदिनु सन्देहास्पद एवं आपत्तिजनक छ भने प्रधानमन्त्रीले विश्वास मत पनि नलिएको र राजीनामा पनि नदिएको अवस्थामा छोटो समयसीमा तोकी धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति प्रयोजनका लागि राष्ट्रपतिले आह्वान गर्नु षडयन्त्रपूर्ण छ ।
२४ घण्टा भन्दा कम अवधिमा सम्पुर्ण प्रक्रिया टुंग्याउन खोज्ने यो प्रक्रिया आफैमा विवादास्पद र प्रतिनिधिसभा छिटो भन्दा छिटो विघटन गर्ने नियतले प्रेरित रहेको शान्ति समाजको निष्कर्ष छ ।
नेपालमा कोभिड संक्रमण तिव्र भएर आधारभूत उपचार नपाई नागरिकहरुले ज्यान गुमाइरहेको बेला देशलाई निर्वाचित प्रतिनिधिसभा विहिन बनाउने, अध्यादेशबाट शासन चलाउने, निर्वाचनलाई अनिश्चित गर्ने र लामो समय सत्तामा रहिरहने बदनियतले प्रेरित भई यश किसिमका कदम चालिएको भन्दै विज्ञप्तिमा यि कदमहरुप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरिएकाे छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट गत फागुन ११ गते प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापना भइसकेपछि पनि मुल्यविहिन राजनीति गरेका संसदका प्रमुख दलहरुको संदिग्ध भूमिकाप्रति पनि शान्ति समाजले दुख व्यक्त गरेको छ।
