काठमाण्डौ,२५ चैत ।
नेपालका सुरक्षा बलले शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा अत्यधिक बल प्रयोग गर्ने गरेको मानव अधिकारवादी संस्था एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले जनाएको छ ।
एम्नेस्टी इन्टरनेशनलले बुधवार सन् २०२०÷२०२१ को प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालमा हुँदै आएका शान्तिपूर्ण प्रदर्शनका प्रदर्शनकारी तथा अधिकारकर्मीमाथि सुरक्षा बलले अत्यधिक बल प्रयोग गरी हिरासतमा लिने काम गर्दै आएको जनाएको हो ।
प्रतिवेदनमा नेपाल सरकारले ‘नेपाल विशेष सेवा विधेयक’ मार्फत न्यायिक अनुमति विना व्यक्तिको गोप्य जानकारी लिने व्यवस्था गर्न खोजेको उल्लेख छ ।
नेपाल विशेष सेवा विधेयक संसद्को माथिल्लो सदनले गएको जेठमा अनुमोदन गरेपछि तल्लो सदनमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको छ ।
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले प्रयाप्त कानुनी सुरक्षाविना नै अधिकारीहरूलाई व्यक्ति तथा संस्थामाथि निगरानी गर्ने, सूचना सङ्कलन र अभिलेख गर्ने गरी फराकिलो अधिकार दिने प्रावधानसहितको दूरसञ्चारसम्बन्धी विधेयक मस्यौदा तयार परेको विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको आमसञ्चार विधेयक, मिडिया काउन्सिल विधेयक र सूचना प्रविधि विधेयकमा संशोधन नभए नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता घट्ने प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यस्तै पत्रकारलगायत दर्जनौँ व्यक्तिहरूलाई गलत सूचना फैलाएको वा कोभिड–१९ महामारीका सन्दर्भमा सरकारको आलोचना गरेकोमा पक्राउ गरेको र ३० भन्दा धेरै वेबसाइट बन्द गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
सत्तारुढ दलले द्वन्द्वकालीन अपराधमा संलग्न भएकाहरूलाई पूर्ण र स्वतन्त्र अनुसन्धानविना शक्तिशाली पदमा नियुक्ति गर्ने कार्य जारी राखेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । अक्टोबारमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले दुई सय ८६ जना आरोपित पीडक व्यक्तिको नाम सार्वजनिक गरेको भए पनि सरकारले कारबाही नगरेको पनि उल्लेख छ ।
कोभिड–१९ का कारण लकडाउन लागू भएपछि विदेशमा अलपत्र परेका लाखौँ नेपाली आप्रवासी श्रमिकको अधिकार संरक्षण गर्न सरकार विफल भएको, वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको माध्यमबाट आप्रवासी श्रमिकको संरक्षण र सुलभ स्वदेश फिर्ती प्रक्रिया सुनिश्चित गर्न सरकार असफल भएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जेठमा कैलालीको क्वारेण्टीन सुविधास्थलमा बसेकी एक जना आप्रवासी महिला बलात्कृत भएको घटनालाई पनि प्रतिवेदनमा समावेश गरिएको छ ।
जुलाईमा अग्रिम सूचना नदिइकनै चितवन निकुञ्जका अधिकारीहरूले दुई वटा घरमा आगो लगाउँदै र हात्ती प्रयोग गरी अन्य आठ वटा घर ध्वस्त पार्दै आदिवासी जनजाति १० चेपाङ परिवारलाई जबरजस्ती निष्कासन गरेको र देशैभरि अनौपचारिक रूपमा बसोबास गर्नेहरूलाई जबरजस्ती निष्कासन गरेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
