पोखरा,२५ साउन ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिराको उत्पादन तथा बिक्री वितरणलाई खुला गर्न नियमावली तयार गरेको छ ।
अघिल्लो वर्ष ऐन बनाएको गण्डकीले अहिले नियमावली बनाएर कार्यान्वयनमा लैजान लागेको हो । घरेलु मदिरा ऐनकै अधिकारभित्र रहेर नियमावली तयार गरिएको सरकारले जनाएको छ । उक्त नियमावली मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएको छ ।
नियमावली अनुसार घरेलु मदिराको बिक्री वितरण गर्न क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ । अबदेखि विद्यालय, अस्पताल, धार्मिक स्थल र आवासीय क्षेत्रको २०० मिटरभित्र मदिरा बिक्री वितरण गर्न पाइने छैन । यस्तै, १८ वर्ष उमेर नपुगेका व्यक्ति तथा गर्भवती महिलालाई घरेलु मदिरा किन्नेबेच्ने काममा लगाउन र उनीहरुलाई मदिरा बेच्न निषेध गरिएको छ ।
मदिरा किनबेचका लागि समय तालिका पनि निर्धारण गरिएको छ । बिहान १० बजेदेखि राति १० बजेसम्म मात्र मदिरा किन्न र बेच्न पाइने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ । डिपार्टमेन्टल स्टोरहरूले मदिरा बिक्री गर्ने भएमा त्यसका लागि अलग्गै बिक्री कक्षको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।
घरेलु मदिरा प्लाष्टिकको पोकामा राखेर बेच्न नपाइने भएको छ । यसका लागि गुणस्तरीय सिसाको बोतल वा फुड–ग्रेड तथा हानिकारक रसायन रहित पारदर्शी बोतल मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने नियम राखिएको छ । बोतलको बाहिरी भागमा अल्कोहलको मात्रा, प्रकार, उत्पादन मिति र स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतावनी स्पष्ट रूपमा लेख्नुपर्नेछ ।
मदिरा बनाउँदा पनि विशेष ध्यान दिनुपर्ने छ । प्रयोग गरिने कच्चा पदार्थ, कोदोको पिठो र मर्चाको गुणस्तर प्रयोगशालाबाट प्रमाणित हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने मर्चा उत्पादन र बिक्रीका लागि व्यवसायीले ५ वर्ष अवधिको छुट्टै इजाजतपत्र लिनुपर्नेछ ।
प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरालाई ३ भागमा विभाजन गरिदिएको छ । ४० प्रतिशतभन्दा बढी अल्कोहल भएको मदिरालाई प्रिमियम मदिरा भनेर बर्गीकरण गरिएको छ । यस्तै, १६ देखि ४० प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको मझौला गुणस्तरको मदिरालाई स्ट्यान्डर्ड मदिरा तथा १२ देखि १६ प्रतिशतसम्म अल्कोहल भएको सामान्य मदिरालाई लाइट वा माइल्ड मदिरा भनेर उल्लेख गरिएको छ ।
उत्पादकहरूले आफूले प्रयोग गरेको कच्चा पदार्थको रेकर्ड र उत्पादित परिमाणको दैनिक लगत राख्नुपर्नेछ । हरेक आर्थिक वर्ष सकिएपछि १५ दिनभित्र वार्षिक विवरण उद्योग तथा वाणिज्य हेर्ने जिल्ला स्थित कार्यालयमा बुझाउनुपर्नेछ नियमावलीमा व्यवस्था गरिएको छ ।
मन्त्रिपरिषदबाट पारित नियमावली राजपत्रमा प्रकाशन गरेपछि कार्यान्वयनमा आउने छ । यसमा अवैध काम गरेको अवस्थामा जरिवानादेखि दर्ता खारेजीसम्मको व्यवस्था गरिएको छ । नवीकरण गराउनुपर्ने अवधिभित्र इजाजतपत्र नवीकरण नगराएमा त्यस्तो इजाजतपत्र खारेज हुनेछ । मर्चा उत्पादन तथा बिक्रीका लागि तोकिएको मापदण्ड र गुणस्तर कायम नगरेको पाइएमा मर्चा उत्पादनको इजाजतपत्र रद्द गर्न वा नवीकरण नगर्न सक्नेछ व्यवस्था राखिएको छ ।
नियमित अवधिभित्र इजाजतपत्र नवीकरण नगराएमा थप शुल्क वा जरिवाना बुझाएर नविकरण गर्न पाइने छ । इजाजतपत्रवालाले प्रत्येक बोतलमा अन्तःशुल्क टिकट टाँसेको मदिरा मात्र बिक्री गर्नुपर्नेछ । अन्तःशुल्क टिकट नटाँसिएको सामान खरिद–बिक्रीका लागि राखेको पाइएमा त्यस्तो वस्तु जफत गरी बिक्रेतालाई कानून बमोजिम दण्ड जरिवाना गरिने व्यवस्था छ ।
अन्तः शुल्क नेपाल सरकार मातहत पर्ने भएकोले आवश्यक व्यवस्थाका लागि प्रदेशले संघसँग आग्रह गर्नुपर्छ । संघले बाटो नफुकाएसम्म नियमावली बने पनि कार्यान्वयनमा समस्या हुन्छ । नेपालमै पाइने अन्नहरु घरेलु मदिरामा कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुनेछन् । मदिरा ऐनमै कोदो, फापर, जौ, गहुँ, मकै आदि अन्न र स्याउ, सुन्तला, अंगुर आदि फलफूल तथा जडीबुटीलाई कच्चा पदार्थका रूपमा व्यख्या गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशका धेरै पालिकाहरुले घरेलु मदिरालाई वैधानिकता दिने गरी कानून निर्माण गरिरहेका छन् । केही पालिकाले मदिरा ब्राण्डिङ गरेर बजारमा पठाइसकेका छन् । हालसम्म संघीय कानून हेर्दा घरेलु मदिरालाई अवैध मानिएको छ । गण्डकी प्रदेश सरकारले घरेलु मदिरासँगै गाजा खेती गर्ने कानून पनि संसदबाट पारित गरिसकेको छ ।
