बुटवल,२६ फागुन ।
सर्वोच्च अदालतको निर्णयका कारण मुलुकमा विकसित नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमको प्रभाव प्रदेशहरुमा समेत देखिन सुरु भएको छ ।
मुलुकमा विकसित नयाँ राजनीतिक घटनाक्रमसँगै सात प्रदेश मध्ये सबैभन्दा बलियो अवस्थामा रहेको शंकर पोखरेल नेतत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारको भविस्य समेत संकटमा पर्ने भएको छ ।
बदलिएको परिस्थितिसँगै प्रदेश सरकार गठनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सभामा प्रमुख विपक्षी दलको रुपमा रहेको नेपाली कांग्रेसले वार्ता टोली गठन गरेपछि प्रदेश सरकारको भविस्य थप संकटमा परेको हो ।
कांग्रेसले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरुद्यीन खाँनको नेतृत्वमा वार्ता टोली गठन गरेको हो ।
खाँन सहित वार्ता टोलीमा प्रदेश सभा सदस्य बिरबहादुर राना र रमा अर्याल रहेका छन् ।
परिवर्तित परिस्थिति अनुरुप सबै पार्टीसँग वार्ता गरेर प्रदेश सरकार गठनका लागि छलफल अगाडी बढाउने वार्ता टोली संयोजक खाँनले बताए ।
प्रदेशमा कांग्रेसले सकेसम्म आफ्नै नेतृत्वमा र नभए सबै विकल्पमा अन्य दलहरुसँग छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्ने उनको भनाई छ ।
सकेसम्म संसद विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कदमका बिरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिएका दलहरुको गठबन्धन सरकार गठन गर्ने प्रयास गर्ने र त्यसो नभए अन्य बिकल्पमा जानेगरी छलफल अगाडी बढाउने वार्ता टोली संयोजक खाँनले जानकारी दिए ।
प्रदेश सभामा चौथो ठूलो दलको रुपमा रहेको जनता समाजवादी दलका नेता बिजय बहादुर यादवले भने जसपाले पनि सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्ने बताए ।
केन्द्रदेखि प्रदेशहरुमा समेत निर्णायक भूमिकामा रहेको जसपाले सरकारको नेतृत्वको दाबी गर्नु स्वभाविक रहेको उनको भनाइ छ ।
नेपाली कांग्रेस र जसपाले सरकारको नेतृत्वको दाबी गरिरहदा नेकपा माओवादी केन्द्र भने अझै अलमलमा रहेको छ ।
माओवादी केन्द्रका तर्फबाट प्रदेश सरकारमा दुइ जना मन्त्री सहभागि भएकोले पनि माओवादी केन्द्र कसरी अगाडी बढ्ने भन्नेमा केन्द्रको निर्देशनको प्रतिक्षामा रहेको छ ।
माओवादी केन्द्रको तर्फबाट प्रदेश सरकारमा सहभागि सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले केन्द्रमा माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकोले यहाँ कसरी अगाडी बढ्ने भन्ने बिषयमा कुनै निर्णय नभएको बताए ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरेका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको भूमिकाका आधारमा माओवादी केन्द्रले आफ्नो रणनीति बनाउने उनको भनाई छ ।
माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिए लुम्बिनी प्रदेश सरकार पनि अल्पमतमा पर्दछ ।
बर्तमान सरकार जोगाउन लुम्बिनी प्रदेशमा एमालेलाई कांग्रेस वा जसपाको समर्थन आवस्यक पर्दछ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा एमालेका ४१,माओवादी केन्द्रका २०,जसपाका ६ र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १ सांसद रहेका छन् ।
