कांग्रेसको अबरोध र प्रचण्ड–नेपाल समूहको बहिष्कारपछि संसद् बैठक स्थगित
काठमाण्डौ,२३ फागुन ।
सर्वोच्च अदालतबाट पुनस्र्थापित भएपछि बसेको प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठकमै बिवाद उत्पन्न भएको छ ।
बैठकमा सरकारले यसअघि जारी गरेका अध्यादेश संसदमा पेशगर्ने कार्यसूची राखेको बिषयलाई लिएर बिवाद उत्पन्न भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद् विघटन गरेर जारी गरेका अध्यादेश संसदमा पेस हुन नहुने भन्दै प्रचण्ड–नेपाल समूहका सांसदले बैठक बहिष्कार गरेका थिए भने अध्यादेशकै बिषयलाई लिएर नेपाली कांग्रेसले पनि बैठक अबरुद्ध गर्यो ।
सांसद भीम रावलले सरकारले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने र अध्यादेश ल्याउने कानुनी अधिकार गुमाएकाले राष्ट्रपतिबाट आएको पत्र पढेर सुनाउन नमिल्ने बताए ।
नेकपा दलको आधिकारिकता सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतले आजै गरेको फैसला तर्फ संकेत गर्दै उनले सरकारको बैधानिकतामा प्रश्नचिन्ह खडा भएको बेला सरकारलाई अध्यादेश ल्याउने अधिकार नभएको दाबी गरे ।
तर सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पत्र पढेर सुनाउन लागेपछि प्रचण्ड–नेपाल पक्षका सांसदले बैठक बहिष्कार गरेर बाहिरिएका हुन् ।
सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको विरोधमा नेपाली कांग्रेसले संसदको रोस्टम घेराउ गरेर बिरोध जनाए ।
कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधानको मूल्य मान्यता बिपरित रहेको भन्दै त्यस्तो अध्यादेश संसदमा पेश गर्न नमिल्ने जिकिर गरे ।
संविधानको प्रतिकूल हुने अध्यादेश फिर्ता लिन समेत उनले माग गरे ।
संविधानको मर्म विपरीत ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश फिर्ता गर्न माग गर्दै प्रतिनिधि सभा बैठकमा नाराबाजी गरेका थिए । संसद्को सातौँ अधिवेशन सुरु भएकै दिन सरकारले ल्याएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश पेस भएपछि कांग्रेस सांसदहरू आफ्नो आसनबाट उठेर रोष्ट्रम घेराउ गर्दै नाराबाजी गरेपछि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले १० मिनेटका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए ।
सभामुखले प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश २०७७ पेस गर्न अनुमति दिएपछि कांग्रेस सांसदहरू उभिएर विरोध गरेका थिए । त्यसपछि समय लिएर बोल्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक पुष्पा भुसाल गौतमले प्रमुख प्रतिपक्षी दलले अध्यादेशलाई स्वीकार गर्न नसकिने भन्दै फिर्ता लैजान आग्रह गरिन् ।
नेतृ भुसालले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापित भएपछि पनि पहिलो बैठकमा नै सरकारले संसदीय अभ्यासलाई अगाडि बढाउन नदिएर व्यवधान खडा गरेको बताइन् ।
उनले संसद् नभएको बेला प्रधानमन्त्रीलाई अध्यादेशबाट देश चलाउनुपर्ने बाध्यता कहाँबाट आयो ? भनि प्रश्न गरिन् ।
महिला नेतृत्व रहेको उपसभामुख पदको चुनाव नभएकोप्रति पनि उनले आक्रोश पोखिन् ।
कांग्रेसको अबरोधपछि १० मिनेटका लागि स्थगित भएको बैठक फेरी पुन बस्ने अवस्था नभएपछि सूचना टास गरेर २६ गतेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।