काठमाडौं,१६ फागुन ।
संसदीय सुनुवाइविनै गरिएको संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्तिलाई नेपाल बार एशोसिएसनले संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको जनाएको छ ।
कानुन व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल बार एशोसिएसनको वार्षिक साधारणसभा तथा ४७ औं केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषदको बैठकले संवैधानिक निकायका पदाधिकारी नियुक्ति संविधानको भावना र मर्मत विपरीत भएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
नेपालको संविधानको धारा २९२ मा संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्त हुने संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको नियुक्ति हुनुपूर्व संसदीय सुनुवाई हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको भन्दै बारले संसदीय सुनुवाई विनै गरिएको नियुक्ति संविधानको मर्म र भावना विपरीत भएको जनाएको छ ।
‘यस्ता कार्यलाई संविधानको भावना र मर्म प्रतिकुल भएको कार्यप्रति यो परिषद बैठक असहमति प्रकट गर्दछ’ बैठकपछि जारी घोषणापत्रमा भनिएको छ ।
गत मंसिर २९ गते संवैधानिक परिषदले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो । तर संसद विघटनको समयमा ४५ दिनसम्म संसदीय सुनुवाई हुन नसकेको भन्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सिफारिस व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएकी थिइन् ।
बार एशोसिएसनले सरकारले जथाभावी रुपमा अध्यादेश ल्याएको भन्दै त्यस्तो नगर्न पनि ध्यानाकर्षण गराएको छ । संविधानको धारा ११४ ले संघीय संसदको दुबै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थाबाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही सुधार गर्न आवश्यक परेमा मात्र अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था गरेको भन्दै बारले जुनसुकै समय र अवस्थामा त्यसको प्रयोग नगर्न आग्रह गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गरिसकेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरुले संवैधानिक नैतिकता देखाएर मुलुकलँईै राजनीतिक निकास र स्थिरता प्रदान गर्न पनि बारले आग्रह गरेको छ ।
