बुटवल,२३ माघ ।
प्रगतिशील पत्रकार संघ नेपालले श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको तलब बिनासर्त उपलब्ध गराउन मिडियाहाउसहरुलाई आग्रह गरेको छ ।
सेवासुविधासहित श्रमजीवि पत्रकारहरुलाई तलब तथा पारिश्रमिक उपलब्ध गराउन आग्रह गर्दै पारिश्रमिक नदिने मिडियाहाउसहरुलाई दवाव दिने र पारिश्रमिक नदिने मिडियाहाउसहरुलाई कारवाही गर्न पनि संघले माग गरेको छ ।
प्रगतिशील पत्रकार संघ, नेपाल केन्द्रिय समितिका सचिव श्यामलाल पोखरेलले संघको बैठकले गरेका निर्णय सार्वजनिक गर्दै शुक्रबार जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उक्त माग गरिएको हो ।
कोरोनाका कारण कामबाट निकालिएका पत्रकारहरुलाई कामगर्ने वातावरणसहित काममा फिर्ता बोलाउन समेत संघले आग्रह गरेको छ ।
दाङको भालुबाङमा सम्पन्न संघको बैठकले नेपाल पत्रकार महासंघको निर्वाचनमा केन्द्र, प्रदेश र सबै जिल्लाहरुमा सर्वसम्बत बनाउन पहिलो प्राथमिकता दिने निर्णय गरेको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
महासंघको नेतृत्व सर्वसम्बत हुन नसके संयुक्त प्यानल बनाउनु पर्ने र संयुक्त प्यानल नभएको खण्डमा प्रगतिशील पत्रकार संघको एकल प्यानल महासंघको निर्वाचनमा जाने निर्णय गरेको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघको केन्द्रमा संघका अध्यक्ष उदय जीएमको नेतृत्वमा जाने र निर्वाचनका लागि आवश्यकता अनुसार वार्ताका लागि प्रगतिशील पत्रकार संघले वार्ता समितिसमेत गठन गरेको छ ।
उदय जीएमको संयोजकत्वमा श्यामलाल पोखरेल, प्रकाश थापा, गोपाल बराइली र राम सुवेदी सदस्य रहेको वार्तासमित गठन गरेको छ । साथै प्रगतिशील पत्रकार संघले देशका सबै प्रदेशमा समिति गठन गरी संयोजक र इन्चार्जसमेत तोकेको छ ।
प्रदेश १ मा गोपाल बराइलीलाई जिम्मा दिइएको छ भने प्रदेश २ मा संयोजक हरि सापकोटा र इन्चार्जमा महेश रिजा, बाग्मती प्रदेशमा संयोजक रमेश पौडल र इन्चार्जमा प्रकाश थापा, गण्डकी प्रदेश संयोजकमा तारा शर्मा र इन्चार्जमा राम सुवेदी रहेका छन् ।
त्यस्तै लुम्बिनी प्रदेश समितिको संयोजकमा मोहन बेल्वासे र इन्चार्जमा श्यामलाल पोखरेल, कर्णाली प्रदेश संयोजकमा जीवन शाही, इन्चार्जमा गिरीप्रसाद बुढा, सुदुरपश्चिम प्रदेश संयोजकमा केशवनाथ योगी र इन्चार्जमा विनोद पौडेललाई तोकिएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
त्यस्तै प्रगतिशील पत्रकार संघ, नेपालले सामुदायिक रेडियो प्रसारक संघ हेर्ने गरी संयोजकमा शुक्रराज भण्डारी र राम सुवेदीलाई जिम्मा दिएको छ ।
विधान संशोधनका लागि प्रकाश थापाको संयोजकत्वमा श्यामलाल पोखरेल र विद्यानाथ अधिकारी सदस्य रहेको समितिसमेत गठन गरिएको विज्ञप्तीमा उल्लेख छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिाधिसभा विघटनको कदम प्रतिगामी र असंवैधानिक भएको भन्दै बैठकले संसद पुर्नस्थापनामा जोड दिने निर्णय भएको विज्ञप्तीमा जनाइएको छ ।
