प्रकाश खनाल
बुटवल,२१ माघ ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभा गठन भएको तीन बर्ष पुरा भएको छ ।
प्रदेशसभा स्थापनाको अवसरमा लुम्बिनी प्रदेश सभा सचिवालयले बुधबार एक कार्यक्रमकाबीच स्थापना दिवस मनाउदै छ ।
प्रदेश सभाको पहिलो बैठक बसेको दिन २०७४ साल माघ २१ गतेलाई प्रदेश सभा सचिवालयले स्थापना दिवसको रुपमा मनाउदै आएको छ ।
प्रदेश सभा गठन भएको झण्डै ३ बर्ष (२९ मंसीर २०७७) का दिन प्रदेश ५ ले स्थायी राजधानी र नाम पाएको छ भने तीन बर्षको अबधिमा प्रदेशको स्थायि राजधानी र नाम राख्ने काम सम्पन्न भएको छ ।
तीन बर्षको अवधिमा ३ सय ५ घण्टा १२ मिनेट बसेको वैठकले ५९ विधेयक पारित गरेको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभाको हालसम्म छ वटा अधिवेशन सम्पन्न भएका छन् । सभामा ६५ वटा विधेयक दर्ता भएकोमा ५९ वटा पारित भई कानुनको रुपमा अगाडि बढेको प्रदेशसभाका सचिव दुर्लभ कुमार पुन मगरले जानकारी दिए ।
प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले संविधानमा व्यवस्था भएअनुसारको संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रदेश संरचनाको एउटा महत्वपूर्ण निकाय प्रदेशसभाले तीन वर्षको अवधिमा संघीयताको जग बसाल्न महत्वपूर्ण भूमिका खेलेको बताए ।
कोरोना महामारीका वीच सरकारले प्रदेश सभा बैठकको आयोजना गरेर प्रदेशको स्थायि राजधानी दाङको राप्ती उपत्यका (देउखुरी) कायम गरेको थियो भने नाम लुम्बिनी राख्यो ।
प्रदेश सभाले बिबादका वीच प्रदेश राजधानी घोषणा गर्दा नेपाली काग्रेसका सांसदले प्रदेश सभामा कुर्चि तोडफोड गरे । बिपक्षी सांसदले कुर्चि तोडफोड गर्दा रुष्ट बनेका आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री कुलप्रसाद केसीले सांसदहरुलाई घिसारेर बाहिर निकाल भन्ने अभिव्यक्तिको चर्को आलोचना भएको थियो ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्थापनाको पहिलो बर्षलाई कानुन निर्माणको बर्ष भन्दै कानुन निर्माणमा तिव्रता दिए पनि कानून कार्यान्वयनमा भने खासै ध्यान दिन सकेको छैन ।
कानून निर्माणमा अन्य प्रदेश भन्दा अगाडी रहे पनि सुशासन कायम गर्ने कार्यमा भने लुम्बिनी प्रदेश चुकेको छ ।
गाडी खरिद र कृषि अनुदान वितरण,स्वास्थ्य सामाग्रि खरिद,प्राकृतिक स्रोत साधनमाथिको अनियमित दोहन र लुम्बिनी भ्रमण बर्ष मनाउने क्रममा भएको अनियमितता सम्बन्धमा कारबाही गर्न सार्वजनिक लेखा समिति लगायत विषयगत समितिले दिएका निर्देशन प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि सुशासन कायम गर्ने कार्यमा प्रदेश सरकारको उदासीनता प्रष्टै देखिन्छ ।
संघीयता कार्यान्वयनसँगै प्रदेश सरकारहरुलाई थप अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै जानुपर्नेमा संघीय सरकारले भएका अधिकार समेत केन्द्रीकृत गर्न थालेको छ ।
