बुटवल,२६ भदौ ।
जनता समाजवादी पार्टी नेपालले लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य अम्बिका काफ्लेलाई पार्टीबाट निष्कासन गरिएको निर्णयविरुद्ध आपत्ति जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशसभा सचिवालयले भदौ २४ गते सूचना जारी गर्दै काफ्लेलाई दल त्यागसम्बन्धी सूचना प्रकाशित गरी पदमुक्त गरेको विषयमा जसपा नेपालले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
जसपा नेपालका महासचिव डा. सुरेन्द्रकुमार झाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।
पार्टीले उक्त निर्णय कुनै तथ्य तथा नक्कली कागजातलाई आधार बनाएर गरिएको गैरकानुनी, असंवैधानिक र संसदीय अभ्यासको मर्मविपरीत कार्य भएको दाबी गरेको छ । जसपाले सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएको छ ।
भदौ १ गते प्रदेशसभामा संसदीय दललाई तत्कालीन मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले लिन खोजेको विश्वासको मतको विपक्षमा मतदान गर्न जसपाले स्पष्ट निर्देशन दिइएको थियो ।
उक्त निर्देशन उल्लंघन गरी मुख्यमन्त्रीको पक्षमा मतदान गर्ने प्रदेशसभा सदस्यहरू सन्तोषकुमार पाण्डेय, आदेशकुमार अग्रवाल, भण्डारीलाल अहिर र हेमा बेल्वासेलाई पार्टीले स्पष्टीकरण सोधेको थियो ।
स्पष्टीकरणको जवाफ चित्तबुझ्दो नभएपछि भदौ १६, १७ र १८ गते बसेको केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकबाट उनीहरूलाई साधारण सदस्यसमेत नरहने गरी कारबाही गरिएको जसपाले जनाएको छ ।
तर, पार्टीका नाममा सहमहासचिव अजय झाको हस्ताक्षर रहेको भनिएको पत्रलाई आधार बनाएर प्रदेशसभा सचिवालयले काफ्लेलाई पदमुक्त गरेको जसपाको आरोप छ ।
उक्त पत्रमा प्रयोग भएको लेटरप्याड तथा छापसमेत नक्कली रहेको पार्टीको दाबी छ ।
अजय झा पार्टीको साधारण सदस्यसमेत नरहेको अवस्थामा उनको नामबाट प्रस्तुत पत्रलाई जसपा नेपालको केन्द्रीय समितिको निर्णयका रूपमा स्वीकार गरी प्रदेशसभा सचिवालयले निर्णय गर्नु गम्भीर आपत्तिजनक, गैरकानुनी तथा चुनौतीपूर्ण विषय भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
जसपाले सत्ता जोगाउने राजनीतिक स्वार्थका लागि किर्ते कागजात प्रयोग गर्ने,गैरकानुनी प्रक्रिया अपनाउने तथा राज्यका संवैधानिक र संसदीय निकायको दुरुपयोग गर्ने कार्य लोकतान्त्रिक व्यवस्था, विधिको शासन र स्वच्छ राजनीतिक प्रतिस्पर्धामाथिको गम्भीर प्रहार भएको जनाएको छ ।
पार्टीले प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय तत्काल सच्याउन, घटनाको निष्पक्ष छानबिन गर्न तथा किर्ते कागजात तयार गर्ने, प्रयोग गर्ने र त्यसका आधारमा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न व्यक्तिमाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्न सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
त्यसैगरी निर्वाचन आयोगलाई समेत घटनाबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँदै जसपाले प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णयविरुद्ध आवश्यक न्यायिक तथा कानुनी उपचारको प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ ।
