बुटवल,१० साउन ।
दुईदशक अघि त्रिबेणी डिस्टीलरीमा काम गर्ने रबिन्द्र कुमार श्रेष्ठ, चन्द्रलाल दंगाल, बलबहादुर आले, लक्ष्मण खनाल, शारदा श्रेष्ठलगायत १७ जना हातमा आफु निर्दोष भएको कागजात बोकेर सरकारी अड्डा अदालत धाईरहेका छन् ।

डिस्टिलरीका सञ्चालक रोहित प्रसाद श्रेष्ठले उनिहरुलाई किर्ते जालसाजी गरि फसाउने, नागरिकता माग्ने, घरजग्गा धितोमा राखिदिने,ललाई फकाई गरि झुक्याएर कागजमा हस्ताक्षर गराउने लगायतका बिभिन्न गैरकानुनी कार्यहरु गरेर फसाइएको आरोप उनिहरुले लगाएका छन् ।

त्रिबेणी डिष्टिलरीमा सहायक म्यानेजर पदमा कार्यरत रबिन्द्र दोहोरो तेहोरो मारमा परेको बताएका छन्। एकातर्फ उनि कम्पनीमा चोरी गराएको झुठो आरोपमा ६ महिना जेल सजायँ भोगिसकेका छन् । अहिले पनि आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा तारिख खेपीरहेका छन् । अर्कोतर्फ उनको नागरिकताको दुरुपयोग गरेर रोहित श्रेष्ठले निकालेको नेपाल बैंकको २० लाख रकम नतिरेका कारण बर्षौंदेखि कालो सुचिमा परेका छन् । रबिन्द्र भन्छन—“बैंकिङ्ग कारोबार, खाता—पाता सव रोक्का छन् । मेरो त चारवटा हातखुट्टा बाँधीएको छ, आँखा, कान, नाकमुख सबै छोपीएको बन्द जस्तै छ् । छोराछोरी बिदेश पठाउन सकिँदैन, बैंकबाट कुनै कारोबारै गर्न नपाएपछि के हुन्छ? तपाईं आफै सोंच्नुस् ।”

रोहित श्रेष्ठको परिवारलाई आफ्नो समस्या समाधान गरिदिन पटकपटक आग्रह गरेपनि कुनै चासो नदिएको गुनासो रबिन्द्रको छ । बिसं २०६५ सालमा ४५ बर्षको उमेरमा रोहित श्रेष्ठको निधन भएको थियो । उनले भने—“रोहितको निधनपछि पनि धेरै बर्षपछि बल्ल आफु फसेको र कालो सुचीमा परेको थाहा पाएको हुँ । अहिले त परिवारहरुले भेट्नै दिँदैनन् चिन्दै नचिनेको जस्तो गर्छन्। कहाँ जाने कस्लाई भन्ने, के गर्ने तनावै तनाव छ ।” आफुजस्ता अरुपनि घेरैजना पीडित भएको तर समस्या समाधानको कुनै उपाय नभेटिएको भन्दै चिन्ता ब्यक्त गर्दछन् ।

सोही कम्पनीमा कार्यरत कामदार बलबहादुर आले र चन्द्रलाल दंगालको कथा पनि निकै हृदयविदारक छ । करिब १८—२० बर्षको कलिलो उमेरमा निम्नतहको कामदारको रुपमा कम्पनीमा प्रबेश गरेका उनिहरुको पनि नागरिकता दुरुपयोग गरेर रोहितले नेपाल बैंक लिमिटेड बुटवल खस्यौली शाखाबाट १०—१० लाख रुपैयाँ निकालेका थिए । आले र दंगाल पनि दुईदशक अघिदेखि कालो सुचिमा दरिएका छन् । उनिहरुले रोहितको परिवारलाई कालो सुचिबाट हटाईदिन पटक पटक आग्रह गरेपनि कुनै सुनुवाई नभएको बताउछन् । उनिहरु भन्छन्—“हामीलाई थाहा भएन, रोहितले नागरिकता मागेको हो, तिमिहरुलाई केहि फरक पर्दैन, बैंकमा साँक्षी बसेको हो भन्थे, पछि थाहा भयो, उनले त हामीलाई जिउदै मारेर आफु मरेका रहेछन् ।”

बुटवल ६ निवासी शारदा कुमारी श्रेष्ठले छोरालाई बिदेश पठाउने तयारी गरिरहँदा आफु बैंकको कालो सुचिमा परेको थाहा पाईन, बैंकका कर्मचारी र रोहित श्रेष्ठका परिवार, आफन्तजन सबैसँग हारगुहार गरिन तर समस्याको समाधान भएन। आफुले शारदा हार्डड्रिंकस् नामको मदिरा पसल चलाएर बसेको र त्रिबणी डिष्टिलरीको उत्पादनहरु पनि बिक्रि गरिरहेको अवस्थामा रोहित श्रेष्ठले एग्रीमेन्ट गर्नुपरो, नागरिकता फोटोकपी लिएर आउनु भनेर किर्ते जालसाजी र नागरिकताको दुरुपयोग गरेर आफुलाई फसाएको बताउछिन् । उनि भन्छिन्—“मैले त बिश्वास गरें, तर उनले फसाए, अर्कैको नामको घरजग्गा धितो राखेर मेरो नाममा ४० लाख लोन निकालेको छ। यो कसरी भयो ? बैंकका कर्मचारीको पनि बदमासी छ भन्ने लाग्छ मलाई त ।” आफु समेत १७ जना यसरी रोहित श्रेष्ठबाट पीडित भै कालो सुचिमा परेको उनले बताईन् ।
यस्तै बुटवल १५ का लक्ष्मण खनाल र बुटवल ३ का बिन्ध्याकेशर जोशीको पीडा पनि उस्तै उस्तै छ। लक्ष्मणले पनि कम्पनीका साहुले तिम्रो नियुक्ती पत्र बनाउनु परो नागरिकता लिएर आउनु भनेपछि दिएको बताउछन् । उनि भन्छन्—“नागरिकता दुरुपयोग गरेर नेपाल बैंकबाट लोन निकालेका रहेछन् । अहिले आएर बैंकबाट लोन लिएर घर बनाउनु पर्यो भन्दा बल्ल थाहा भयो । अव के गर्ने कसो गर्ने मत बिखलबन्दमा छु हजुर। यो समस्याको समाधान निकाली दिनु पर्यो ।” धेरै जसोको कथा उस्तै उस्तै छ तर समस्या समाधानको उपाय नभेटिएको उनि बताउछन् ।

उता बुटवलका पुराना उद्योगी ब्यबसायी बिन्ध्याकेशर जोशी पनि कागजपत्र बोकेर अड्डा अदालत धाँउदैछन् । उनले रोहित श्रेष्ठलाई गोदामका लागि भनेर घर भाडामा दिएका थिए । त्रिबेणी डिष्टिलरीमा पछि राजश्व, करछली, बैंकको कर्जा, लगाएतका कानुनी समस्या उत्पन्न भएपछि गोदाम शिल भयो । बैंकले गोदामको नाममा जोशीको घर शिलबन्द भएपछि केही समय घरभाडा पाएको तर अहिले २८ महिनादेखि भाडा नपाएको बताउछन् । जोशी भन्छन्—“घर पनि खाली नहुने, भाडा पनि नपाउने, रंगरोगन र मर्मत संभार गर्न नपाउदा घर पनि जिर्ण बन्दै गएको छ ।” समस्या समाधानका लागि नेपाल बैंक लिमिटेड र नगरपालिका धाईरहेको भएपनि कुनै उपाय ननिस्केको जोशीको भनाई छ ।

उता रोहित श्रेष्ठका दाजु रहिस श्रेष्ठले यस बिषयसँग सम्बन्धित सबै काम कारोबार भाई रोहित श्रेष्ठले गरेको र यसको बारेमा आफुलाई कुनै जानकारी नै नभएको बताउछन् । रहिसका अनुसार उनिहरु हामी पीडित भयौं भन्दै आउछन् तर आफुले यसबारेमा केहि गर्नसक्ने अवस्था नरहेको बताउने गरेका छन् । स्व.रोहित श्रेष्ठकी पत्नी रेखा श्रेष्ठले पनि यसबारेमा आफुलाई कुनै जानकारी नभएको बताउछिन् । आफुले जानेसम्म तिर्नुपर्ने सबै रकम तिरेको र उद्योगका तर्फबाट तिर्नुपर्ने रकम अव बाँकी नभएको उनको जिकिर छ । अव यसरी एकजना ब्यक्तिका कारण डेढ दर्जन मानिसले दशकौंसम्म दुःख, पीडाको भारी बोकेर हिड्नुपर्ने समस्याको अन्त्य कसरी होला भन्दै पीडितहरु हारगुहार गर्दैछन् ।

कानुन ब्यबसायी महेन्द्र पाण्डेका अनुसार घटनामा पीडितहरूले उठाएका आरोपहरू सत्य प्रमाणित भएमा नेपालका प्रचलित कानुनअनुसार विभिन्न कानुनी उपचारको बाटो खुल्न सक्छ । नागरिकताको दुरुपयोग, किर्ते कागजात तयार गर्ने, झुक्याएर हस्ताक्षर गराउने, अर्काको नाममा बैंक ऋण निकाल्ने तथा आर्थिक क्षति पु¥याउने कार्यहरू सम्बन्धित फौजदारी तथा देवानी कानुनअन्तर्गत अनुसन्धान र कारबाहीको विषय बन्न सक्छन् । साथै, बैंकिङ प्रक्रियामा लापरबाही वा मिलेमतो भएको प्रमाण भेटिएमा सम्बन्धित बैंकका कर्मचारी वा संस्थाको भूमिकासमेत अनुसन्धानको दायरामा आउन सक्छ ।

अधिवक्ता पाण्डेका अनुसार पीडितहरूले अदालतमा किर्ते, ठगी, लिखत बदर,क्षतिपूर्ति तथा कालोसूचीबाट नाम हटाउनेलगायत कानुनी उपचारको माग गर्न सक्नेछन् । यदि वास्तविक ऋणी आफू नभएको प्रमाणित हुन्छ भने सम्बन्धित निकायले अभिलेख सच्याउने, कालोसूची हटाउने तथा पीडितलाई परेको आर्थिक र सामाजिक क्षतिको उचित सम्बोधन गर्नुपर्ने कानुनी आधार बन्न सक्छ। यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकायहरूले निष्पक्ष अनुसन्धान गरी सत्य तथ्य स्थापित गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।

दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि आफूहरू निर्दोष हुँदाहुँदै झुटा मुद्दा, कालोसूची, बैंकिङ कारोबारमा रोक तथा सामाजिक–आर्थिक पीडा भोग्नुपरेको पीडितहरूको गुनासो गम्भीर प्रकृतिको छ । यद्यपि समाचारमा प्रस्तुत आरोपहरू सम्बन्धित पक्षहरूको दाबीमा आधारित भएकाले यिनको अन्तिम सत्यता अदालत वा अनुसन्धान निकायबाट स्थापित हुन बाँकी छ । त्यसैले सम्बन्धित निकायहरूले निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषी देखिएकामाथि कानुनबमोजिम कारबाही गर्ने तथा निर्दोष प्रमाणित भएका व्यक्तिहरूलाई न्याय, क्षतिपूर्ति र उनीहरूको अधिकार पुनस्र्थापना गर्ने व्यवस्था गर्नु नै न्यायोचित र विधिसम्मत समाधान हुनेछ ।