काठमाडौँ,३१ असार ।
प्रतिनिधि सभामा भूमिहीन तथा सुकुमबासी बस्तीहरूमा पर्याप्त तयारी, परामर्श र पुनर्स्थापना योजनाबिना डोजर चलाइएको र विस्थापितहरूको अवस्था नाजुक बनेको भन्दै जरुरी सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव दर्ता भएको छ ।
प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम ७१ बमोजिम सङ्घीय संसद् सचिवालयमा २०८३ असार ३१ गते यो प्रस्ताव दर्ता गरिएको हो ।
प्रस्तावमा नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, उपयुक्त आवासको हक र सुकुमबासी तथा भूमिहीन दलितको मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
सरकारले गत वैशाख महिनामा काठमाडौँ उपत्यकासहित देशका विभिन्न नदी किनारका सुकुमबासी बस्तीहरूमा ठोस पुनर्स्थापना योजनाबिना डोजर चलाएर नागरिकलाई विस्थापित गरेको प्रस्तावमा उल्लेख छ ।
सरकारी तथ्याङ्कलाई उद्धृत गर्दै प्रस्तावमा जनाइएअनुसार गत वैशाख १२ देखि २५ गतेसम्म देशभरका २ हजार ६१६ घरधुरीका ११ हजार १ जना नागरिक विस्थापित भएका थिए ।
उनीहरूलाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टर,होटल तथा सरकारी भवनहरूमा अस्थायी रूपमा राखिएको भए पनि आधारभूत आवश्यकता पूर्ति हुन नसकेको संसदीय अनुगमनले देखाएको छ ।
होल्डिङ सेन्टरहरूमा एउटै कोठामा पाँच परिवारसम्म कोचाकोच बस्नुपरेको,स्वच्छ पानी,शौचालय,पौष्टिक खाना र औषधिको अभाव रहेको र सुत्केरी,गर्भवती तथा ज्येष्ठ नागरिकहरू बढी जोखिममा परेको विषय प्रस्तावमा उठाइएको छ ।
बाढीबाट जोगाउन सारिएको कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी होल्डिङ सेन्टर नै डुबानमा पर्दा विस्थापितहरूको लत्ताकपडा, कागजात र बालबालिकाको शैक्षिक सामग्री नष्ट भएको प्रस्तावमा जनाइएको छ ।
पछि भक्तपुरको खरिपाटी र बोडे सारिएका परिवारका बालबालिकाको विद्यालय आवतजावत र पढाइ प्रभावित भएपछि कतिपय परिवार पुनः क्षतिग्रस्त पुरानै क्षेत्रमा फर्कन बाध्य भएको उल्लेख छ ।
बस्ती भत्काइएपछि उत्पन्न मानसिक आघातका कारण कतिपय नागरिकले आत्महत्या गरेको र बल्खु बस्तीका ६१ वर्षीय इन्द्रबहादुर राई मृत फेला परेको घटनालाई जोड्दै यसबारे स्वतन्त्र छानबिन हुनुपर्ने माग गरिएको छ ।
यसैगरी,होल्डिङ सेन्टरहरूमा गृह मन्त्रालयको सचिवालय र सत्तारूढ दलका भनी चिनाउने अनधिकृत व्यक्तिहरूलाई विशेष पहुँच दिइएको तर राहत र मानवअधिकारको अवस्था बुझ्न पुगेका अभियन्ताहरूलाई बाहिर निकालिएको घटनाप्रति पनि सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले गत वैशाख २५ गते उचित प्रक्रियाबिना बलपूर्वक निष्कासन नगर्न दिएको अन्तरिम आदेश र संयुक्त राष्ट्रसङ्घका मानवअधिकार विज्ञहरूको चासोलाई समेत प्रस्तावमा स्मरण गराइएको छ ।
साझा राष्ट्रिय दायित्वका रूपमा यो समस्याको मानवीय र दीर्घकालीन समाधान खोज्न माग गर्दै प्रस्तावक तथा समर्थक माननीयहरूले सरकारसमक्ष देहायका कार्य तत्काल अघि बढाउन माग गरेका छन् ।
प्रस्तावमा विस्थापित र सम्पर्कविहीन परिवारको प्रमाणित तथ्याङ्क सात दिनभित्र सार्वजनिक गरी प्रत्येक केन्द्रमा हेल्प डेस्क स्थापना गर्न,स्थायी पुनर्स्थापना नभएसम्म विपद् जोखिमरहित स्थानमा स्वच्छ पानी,विद्युत् र सरसफाइसहितको मानवीय आवास उपलब्ध गउन, खाना बन्द गर्ने कार्य रोक्दै गर्भवती, सुत्केरी, शिशु, ज्येष्ठ नागरिक र अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पौष्टिक खाना, निःशुल्क औषधि र मनोसामाजिक परामर्शको व्यवस्था गर्न,प्रभावित बालबालिकालाई पुरानै विद्यालयमा पढ्न निःशुल्क यातायात,नष्ट भएका शैक्षिक सामग्रीको प्रतिस्थापन र विद्यालयमा सहुलियत दिनुका साथै प्रभावित परिवारको रोजगारी पुनर्स्थापना गर्न माग गरिएको छ ।
त्यस्तै डोजर र बाढीबाट भएको क्षतिको स्वतन्त्र मूल्याङ्कन गरी क्षतिपूर्ति दिइयोस् र प्रभावित समुदायको सहभागितामा तीन महिनाभित्र सुरक्षित पुनर्वाससहितको स्थायी योजना ल्याउन, वैकल्पिक आवास र क्षतिपूर्तिको सुनिश्चितताबिना थप बस्ती भत्काउने कार्य रोकी संविधानको धारा ४० बमोजिम भूमिहीन दलितलाई जमिन र आवास उपलब्ध गराउन र वास्तविक भूमिहीन र योग्य सुकुमबासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरण शीघ्र सम्पन्न गरी निश्चित समयसीमाभित्र जग्गाधनी लालपुर्जा वितरण गर्न माग गरिएको छ ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बे प्रस्तावक रहेको प्रस्तावका समर्थकमा एमाले प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर मगर, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल र श्रम संस्कृति पार्टीका प्रमुख सचेतक आरेन राई रहेका छन् ।
