काठमाडाैँ,११ चैत ।
भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनका क्रममा व्यापक भौतिक क्षति हुनुका साथै राष्ट्रिय सुरक्षामै गम्भीर असर पर्ने गरी सुरक्षा निकायका हतियार लुटपाट भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।
जेनजी आन्दोलनका क्रममा घटेका घटनाको छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनअनुसार आन्दोलनका क्रममा ८४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको हो । यस्तै सुरक्षा निकायका १३ सयभन्दा बढी हतियार लुटिएका छन् ।
लुम्बिनीपाटीलाई प्राप्त आयोगको प्रतिवेदनका अनुसार, आन्दोलनका क्रममा जम्मा १ हजार ६ सय ३४ वटा निकाय, संस्था र व्यक्तिको सम्पत्तिमा क्षति पुगेको छ ।
आयोगको आफ्नै प्रारम्भिक विवरण अनुसार रु. ४१ अर्ब ८९ लाख १८ हजार ७०९ बराबरको क्षति देखिएको छ । जसमा सबैभन्दा बढी नोक्सानी निजी क्षेत्रले व्यहोरेको छ । निजी क्षेत्रका ८२१ व्यक्ति तथा निकायको रु.२२ अर्ब २७ करोड ८१ लाख बराबरको क्षति भएको छ ।
त्यसैगरी, सरकारी र सार्वजनिक क्षेत्रका ५७१ निकायमा रु. १४ अर्ब ७४ करोड ७२ लाख र सामुदायिक तथा अन्य क्षेत्रमा रु. ३ अर्ब ९८ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ ।
प्रदेशगत रुपमा हेर्दा बागमती प्रदेशले सबैभन्दा ठूलो भौतिक नोक्सानी व्यहोरेको छ । बागमतीमा रु.११ अर्ब २ करोड ९७ लाख बराबरको क्षति भएको छ भने सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रु. ७ अर्ब ८१ करोड ५० लाख बराबरको क्षति पुगेको छ । आन्दोलनमा अदालत, संघीय मन्त्रालय,जिल्ला प्रशासन कार्यालयदेखि राजनीतिक दलका कार्यालयसमेत तोडफोडको सिकार भएका थिए ।
जनशक्ति अभावका कारण फिल्डमै गएर क्षतिको सम्पूर्ण विवरण संकलन गर्न नसकेको जाँचबुझ आयोगले स्वीकार गरेको छ । आयोगले राष्ट्रिय योजना आयोगले संकलन गरेको तथ्यांकलाई नै आधिकारिक मानेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको प्रतिवेदन (२०८२) अनुसार उक्त आन्दोलनबाट भएको समग्र भौतिक क्षति रकम रु. ८४ अर्ब ४५ करोड ७७ लाख रहेको छ ।
आन्दोलनले भौतिक क्षति मात्र नभई राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर संकट निम्त्याएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ । भदौ २३ र २४ गतेका प्रदर्शनका क्रममा प्रदर्शनकारीले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलका जम्मा १ हजार ३४२ थान हतियार र १ लाख १८ हजार ५२५ थान गोलीगट्ठा लुटेका थिए ।
लुटिएका हतियारमध्ये हालसम्म जम्मा ७४५ थान हतियार र २८ हजार ६८ थान गोली मात्रै फिर्ता भएको नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको प्रधान कार्यालयले जनाएको छ । ठूलो संख्यामा हतियार बाहिरै रहँदा राष्ट्रिय सुरक्षामा गम्भीर चुनौती खडा भएको आयोगको निष्कर्ष छ ।
खुला सिमानाका कारण ती हतियार तस्करी हुन सक्ने, विदेशी अपराधीको हातमा पुग्न सक्ने र समाजमा चोरी, डकैती तथा हिंसात्मक गतिविधि बढ्न सक्ने चेतावनी प्रतिवेदनमा दिइएको छ ।लुटिएका हतियार फिर्ता गर्न स्पष्ट कानुनी प्रावधान नभएको भन्दै आयोगले हतियार तथा खरखजाना सम्बन्धी कानुनको संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ ।
