काठमाडौँ,२१ कार्तिक ।
स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका मुख्य सेवा अब सम्बन्धित स्थानीय तहबाटै हुने भएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभाग अन्तर्गतका करदाता सेवा कार्यालय खारेज विभागले यी कार्यालयका जिम्मेवारी अन्य निकायमा पुनः बाँडफाँट गरिएको जानकारी गराएको हो ।
विभागका अनुसार स्थायी लेखा नम्बर प्रमाणपत्र जारी गर्ने लगायतका मुख्य सेवा अब सम्बन्धित स्थानीय तहबाट प्राप्त गर्न सकिनेछन् । स्थानीय तहबाट सो सेवा प्राप्त गर्न समय लागेमा हालका सम्बन्धित जिल्ला कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमार्फतै प्रदान गरिनेछ ।
धेरैजसो सेवा—जस्तै कर भुक्तानी, करचुक्ता प्रमाणपत्र—अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध हुने विभागले जनाएको छ । करदाताको पहुँच सजिलो बनाउने तथा सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री र विकेन्द्रीकृत गर्ने उद्देश्यले यस्तो व्यवस्था गरिएको विभागको भनाइ छ ।
यद्यपि वैकल्पिक संरचना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नहुँदासम्म हालका करदाता सेवा कार्यालयबाटै सेवा संचालन जारी रहने विभागले जनाएको छ ।
