काठमाण्डाै,२३ असाेज ।
सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गरेको छ ।
सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन आदेश–२०८१ बमोजिम गठन भएको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री जगदीश खरेलले जानकारी दिए । यससँगै आयोगका सबै जिल्ला समिति समेत खारेज गरिएको प्रवक्ता खरेलले बताए ।
यस्तै बैठकले इलाम जिल्लालाई विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । अघिल्लो हप्ताको बाढी र पहिरोबाट सबैभन्दा धेरै मानवीय क्षति भएको इलामलाई अबको ३ महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता खरेलले बताए । भर्खरैको बाढी र पहिरोबाट इलाममा मात्रै ३९ जनाकाे मृत्यु भएको थियो ।
बैठकले प्रहरी नायब महानिरीक्षकहरू सुशीलसिंह राठौर, उमाप्रसाद चर्तुवेदी, हिमालयकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर विश्वकर्मालाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक पदमा बढुवा गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गर्नुका साथै अध्यागमन र भिजिट भिसाको सन्दर्भमा विगतदेखि देखिएको समस्या समाधान गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवम् छानबिन समिति २०८२ ले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
त्यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा अचल सम्पत्ति खोजबिन समिति २०८१ ले पेश गरेको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र नागरिक उड्डयन क्षेत्रको सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय अध्ययन एवम् सुझाव समितिले पेश गरेको प्रतिवेदन २०८२ कार्यान्वयनका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा पठाउने आजको बैठकले निर्णय गरेको छ ।
आजकै बैठकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न २० अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऊर्जा वर्न चरणबद्ध रूपमा निष्कासन गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
