काठमाडौँ,९ असोज ।
सरकारले अनलाइन दर्ता र नवीकरण सूचना विभागबाटै गर्ने निर्णय गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यसअघि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा अनलाइन दर्ता गर्नुपर्ने सरकारको निर्णय उल्ट्याएर हो ।
सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार अनलाइन दर्ता र नवीकरण अब जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गर्नुपर्ने छैन ।
सूचना विभागको महानिर्देशकलाई स्थानीय अधिकारी तोक्ने गरी छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी निर्णय सच्चाइएको हो । त्यस्तै सुरक्षण मुद्रण नियमावली, २०८२ स्वीकृती गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।
यसअघि सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत गरेको छापाखाना तथा प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०४८ को व्यवस्थाअनुसार जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट अनलाइन दर्ता हुने व्यवस्था गरेको थियो ।
बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो व्यवस्था खारेज गर्दै पूर्ववत: अवस्थामै फर्काएको हो ।
