खनाल अर्थ,घिसिङलाई ऊर्जा,भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास र अधिवक्ता अर्याललाई गृह र कानुन मन्त्रालयकाे जिम्मेवारी
काठमाडौ,३० भदौ ।
अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गरेकी छन् । पूर्वअर्थ सचिव रामेश्वर खनाल, विद्युत् प्राधिकरणका पूर्वकार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ र अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललाई थपेर मन्त्रीपरिषद् बिस्तार गरेकी हुन् । जेन–जीसँगको परामर्शपछि मन्त्रीमा उनीहरूको नाम टुंगो लागेको प्रधानमन्त्रीकाे निजी सचिवालयले जनाएको छ ।
अधिवक्ता अर्याल काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन शाहका कानुनी सल्लाहकार हुन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले तीनै जनालाई मन्त्री नियुक्त गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस पठाइसकेकी छन् ।
नवनियुक्त मन्त्रीहरूको आजै बिहान ११.३० बजे शपथ ग्रहण हुने राष्ट्रपति कार्यालय स्रोतले जनाएको छ ।
खनाल र घिसिङ दुवै विगतमा पाएको जिम्मेवारीमा अब्बल र सुशासन कायम गर्ने अधिकारीका रूपमा चिनिन्छन् । उनिहरू दुवै जना आन्दोलनकारी जेन–जीले रुचाएका व्यक्ति हुन् । जेन–जी आन्दोलनपछि उनीहरूको मागलाई निष्कर्षमा पुर्याउन अधिवक्ता अर्यालले भूमिका खेलेका थिए ।
अन्य मन्त्रीहरूको छनोटमा पनि प्रधानमन्त्री कार्कीले आन्दोलनकारी जेन–जी युवासँग परामर्श गरिरहेकाे बताइएको छ ।
प्रधानमन्त्री बनेको तेस्रो दिनमा उनले तीन मन्त्री नियुक्त गरेकी हुन् । शुक्रबार राति प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएकी कार्कीले आइतबार सिंहदरबार पुगेर पदबहाली गरेकी थिइन् ।
प्रदर्शनकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा आगजनी गरेकाले उनको पदबहाली गृह मन्त्रालयका लागि निर्माण गरिएको नयाँ भवनमा भएको थियो ।
भ्रष्टाचारको विरोधमा जेन–जी आन्दोलन भएकाले प्रधानमन्त्री कार्की तथा जेन–जी युवाले सुशासन कायम राख्न सक्ने तथा अन्तरिम सरकारको जिम्मेवारी तथा चुनौतीलाई सामना गर्न सक्ने व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन चाहेका छन् ।
प्रधानमन्त्री चयनका लागि विभिन्न नाममा सामाजिक सञ्जाल डिस्कर्डमै जेन–जी समूहले छलफल चलाएको थियो । त्यहाँ भएको भर्चुअल मतदानमा ५० प्रतिशत बढी मत कार्कीको पक्षमा परेको थियो । त्यसपछि जेन–जी समूहले प्रधानमन्त्रीका लागि कार्कीको नाम प्रस्ताव गरेको हो ।
