काठमाडौँ,२२ भदौ ।
सुचिकृत नभएका सामाजिक सञ्जाल निस्कृय बनाउने सरकारकमे निर्णय विरूद्वकाे रिट सर्वोच्च अदालतले दरपिठ (दर्ता गर्न अस्वीकार) गरेको छ ।
सार्वजनिक सरोकार अन्तर्गत अधिवक्ता सुनिलरञ्जन सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतका रजिस्ट्रार मानबहादुर कार्कीले सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार बनाउँदै सरकारले सामाजिक सञ्जाल दर्ता गर्नका लागि आह्वान गरेको भन्दै रिट दरपिठ गरेको हो ।
सूचीकरणमा नआएको भन्दै सरकारले फेसबुकलगायतका सामाजिक सञ्जाल नेपालमा नचल्ने बनाइएको छ । बिहीबार सञ्चार मन्त्रालयले तोकिएको समयसीमाभित्र सूचीकरणमा नआएका सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई दिएको हो ।
सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा (मुद्दा नं. ०८०-CF-००१२) मा स्वदेशी वा विदेशी उत्पत्तिका अनलाइन तथा सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्महरूलाई सञ्चालन पूर्व अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित निकायबाट सूचीकरण गरी अनिच्छित सामाग्रीहरुको मूल्याङ्कन र अनुगमन गर्न नेपाल सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको भन्दै सञ्चार मन्त्रालयले सामाजिक सञ्जालमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेको हो ।
