काठमाडौँ,२२ साउन ।
विद्यालय शिक्षा विधेयक प्रतिनिधिसभाको शिक्षा स्वास्थ तथा सूचना प्रविधि समितिबाट पारित भएको छ ।
बिहीबार बसेकाे समितिकाे बैठकले उपसमितिको प्रतिवेदनमा संशोधनसहित विधेयक पारित गरेको हो ।
बैठकले निजी विद्यालयले दिने कम्तीमा १० प्रतिशत पूर्ण छात्रवृत्ति, शिक्षक बढुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन, शिक्षक महासंघको विषय टुंगो लगाएको छ ।
समितिबाट पारित विधेयकमा विद्यालयको प्रधानाध्यापक नेपाल शिक्षक महासंघको सदस्य हुन नपाउने ब्यवस्था गरिएको छ । प्रतिनिधिसभाको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले विद्यालय शिक्षा विधेयकमा उक्त व्यवस्था गर्नेमा सहमति गरेको हो ।
महासंघको सदस्यता रहेको शिक्षक प्रअ नियुक्त भए स्वत: सदस्यता निष्क्रिय हुने सभापति अम्मरबहादुर थापाले जनाए । प्रअ हुँदासम्म महासंघको कुनै गतिविधिमा सहभागी हुन पनि रोक लगाइएको छ ।
त्यस्तै महासंघको दुई जना पदाधिकारीले १ वर्षमा बढीमा २ महिना काज सुविधा पाउनेमा पनि सहमति भएको छ । काजमा खटिने शिक्षकले शिक्षक मन्त्रालयले तोकेको ठाउँमा हाजिर गर्नुपर्नेछ । काज खटिँदा रिक्त शिक्षकको ठाउँमा मन्त्रालयले वैकल्पिक व्यवस्था गनुपर्नेछ ।
एसईई प्रदेशस्तरमा हुने, ईसीडी २ वर्ष हुने, जिल्लामा शिक्षाइईकाई रहने, निजी स्कुल गैरनाफामूलकउन्मुख हुनेलगायत विषय यसअघि नै टुंगो लागिसकेको छ ।
देशभर २७ हजार सामुदायिक विद्यालय रहेका छन् ।
समितिको सचिवालयले प्रतिवेदन लेखन सकाएपछि विधेयक प्रतिनिधिसभामा पेस हुनेछ ।
