काठमाडौँ,२ बैशाख ।
शिक्षकहरूकाे आन्दोलनका कारण भर्ना अभियान तथा ७० लाख बालबालिकाको पढाइ प्रभावित भएको छ ।
नयाँ शैक्षिक सत्रको विद्यार्थी भर्ना गर्न देशभरका स्थानीय तह र विद्यालयलाई सरकारले गरेको सर्कुलर बहिष्कार गर्दै शिक्षक महासंघले भने माग पूरा नभएसम्म आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ । महासंघले संसद्को वर्षे अधिवेशन तत्काल बोलाएर, विशेष अधिवेशन आह्वान गरेर वा अध्यादेशबाट शिक्षा ऐन ल्याउनुपर्ने अडान राखेको छ ।
ऐन जारी हुँदा सरकारले विगतमा महासंघसँग गरेको सहमति समावेश गर्नुपर्ने महासंघको माग छ । शैक्षिक हडतालसहितको शिक्षक आन्दोलनले ७० लाख बालबालिका सहभागी हुने विद्यार्थी भर्ना अभियान प्रभावित हुने भएको छ भने एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण पनि रोकिएको छ ।
आन्दोलन अझै केही दिन जारी रहे वैशाख ११ देखि हुने कक्षा १२ को परीक्षा पनि प्रभावित हुने छ ।
सोमबार साँझ बसेको महासंघ बैठकले विद्यार्थी भर्ना अभियानबाट शिक्षक अलग रहने, कक्षा १२ को परीक्षामा शिक्षक तथा कर्मचारी सहभागी नहुने र एसईईको उत्तरपुस्तिका परीक्षण पनि नगर्ने निर्णय गरेको आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीले बताइन् ।
दुई पटकसम्म शिक्षा मन्त्रालयसँग संवाद छलफलमा बस्दासमेत माग पूरा गराउन गम्भीर नदेखिएकाले आन्दोलन थप चर्काउने निष्कर्षमा पुगेको महासंघले जनाएको छ । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर माग पूरा गर्न र शिक्षा ऐन ल्याउने विश्वासिलो वातारण बनाउन आग्रह गर्दा पनि सरकार तयार नभएको महासंघकी सहअध्यक्षसमेत रहेकी पराजुलीले बताइन् ।
शिक्षकहरूले भर्ना अभियानमा सहभागी नहुने घोषणा गरिरहँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराईलगायत शिक्षा मन्त्रालयका अधिकारीले भने भर्ना अभियान सफलताको शुभकामना दिँदै अपिल जारी गरेका छन् ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विद्यार्थी भर्ना कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले शिक्षकहरू विद्यालयमा फर्किएर भर्ना अभियानमा सहभागी हुनुपर्ने बताए ।
शिक्षकहरूले चैत २० बाट काठमाडौंकेन्द्रित सडक आन्दोलन थालेका हुन् । शिक्षा मन्त्रालयसँग गत साता भएको छलफलमा उनीहरूले माग पूरा गर्न २४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । स्थानीय तह मातहत नबस्ने मुख्य मागलाई संविधान संशोधनका बेला उठान गर्ने सर्तसहित उनीहरूले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका हुन् । शिक्षक सेवा सुविधा,स्थायित्व, बढुवा, मर्यादाक्रमलगायतका विषय अहिले मुख्य मागका रूपमा रहेका छन् । सरकारले भने शिक्षकको माग पूरा गर्न अर्बौं आर्थिक दायित्व थप हुने बताउँदै राज्य कोषले धान्न नसक्ने जनाएको छ ।
