बुटवल,२२ चैत ।
बुटवलको सुप्रिम सहकारी ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दामा रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासले थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ ।
उच्च अदालत तुलसीपुर,बुटवल इजलासका न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले लामिछानेलाई धरौटीमा छाड्ने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश बदर गर्दै मुद्दा पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो ।
यससँगै गोरखा मिडिया नेटवर्कका तत्कालीन सञ्चालक छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउने जिल्ला अदालतको आदेश पनि उच्चले सदर गरेको उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासका उपरजिस्ट्रार हरिगोपाल ज्ञवालीले जानकारी दिए ।
सुप्रिम सहकारीमा रवि, छवि र गितेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित ४२ जनाको संलग्नतामा सहकारीको ५५ करोड बढी रकम अपचलन भएको र रवि, छवि र जीबीले मात्र छुट्टै १० करोड ९९ लाख ३६ हजार रकम अपचलन गरेको पूरक अभियोगसहितको मुद्दामा रूपन्देही जिल्ला अदालतले रविलाई १ करोड धरौटीमा छाडेको थियो । सोही मुद्दामा छविलाल जोशीलाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाएको थियो ।
समान प्रकृतिको मुद्दामा रविलाई धरौटी र छविलाई थुनामा पठनउने आदेश भएपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले रविलाई पनि थुनामै राख्नु पर्ने अपिल गर्दै उच्च अदालत पुगेको थियो । त्यस्तै छविले पनि धरौटीमा छुट्न पाउनु पर्ने भन्दै उच्चमै निवेदन दर्ता गराएका थिए । सोही मुद्दामा धरौटी लिएकोमा साधारण तारेखमै मुद्दा लड्न पाउनु पर्ने भन्दै रविले पनि ७३ नम्बर दर्ता गराएका थिए । समान प्रकृतिका मुद्दामा छुट्टाछुट्टै ७३ नम्बर दर्ता भएपछि उच्च अदालत बुटवले एकैसाथ हेर्ने आदेश दिएको थियो ।
उच्च अदालतको आदेशअनुसार थुनामा नराखी मुद्दा लड्नुपर्ने छविको माग, रविलाई धरौटीमा नछाडी थुनामा राख्नुपर्ने सरकारी वकिलको माग र रविको धरौटीबिना साधारण तारेखमा बस्न पाउने निवेदनसहित तीनवटै मुद्दालाई जोडेर बिहीबार एउटै पेशीमा राखिएको थियो । सोही पेशीमा भएको बहस नसकिएपछि मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । बिहीबार हेर्दाहेर्दैमा राखिएको उक्त मुद्दाको शुक्रबार पुनः सुनुवाइ भई आदेश समेत आएको हो ।
उपन्यायाधिवक्ता प्रकाश मरासिनीले सुप्रिम सहकारीका अध्यक्ष ओमप्रकाश गुरुङ र गोर्खा मिडिया नेटवर्कका उपाध्यक्ष छविलाल जोशीलाई थुनामा पठाउने आधार र गोर्खा मिडिया नेटकवर्कका प्रबन्ध निर्देशक रवि लामिछानेलाई धरौटीमा छोड्ने आधारहरूको सम्परीक्षण भारमा लामिछानेका आधारको भार धेरै भए पनि उनलाई धरौटीमा छोडिनु आदेशको विविधता भएको बताएका थिए । रविले बुझाएको १ करोड धरौटीको पनि स्रोत खोजी हुनुपर्ने मरासिनीको माग थियो । प्रतिवादीले मुद्दा र प्रमाण दुवै प्रभावित गर्न सक्ने भएकाले रविलाई पनि थुनामै राखिनु पर्ने सरकारी वकिलको जिकिर थियो ।
त्यस्तै प्रतिवादी छविलाल जोशीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र अपूर्व खतिवडाले बहस गरेका थिए । बहसमा उनीहरू दुवैले गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा उपाध्यक्ष भए पनि जोशीले कुनै चेकमा हस्ताक्षर गरेर रकम अपचलन नगरेको र प्रत्यक्ष नजोडिएकाले साधारण तारेखमा छोडिनुपर्ने जिकिर गरेका थिए ।
