Share this News on Social Networking Pages

बुटवल, १३ असोज ।
लुम्बिनी विकास कोषका पदाधिकारीमाथि भएको हातपात र दुर्व्यवहारमा निर्माण व्यवसायीले लिखित क्षमायाचना गर्ने सहमतिपछि काेष र ब्यवसायीबीचकाे बिवाद समाधान भएको छ ।

आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय रूपन्देहीमा बसेको कोषका पदाधिकारी, राजनीतिक दलका नेताहरु, संघीय सांसद र सरोकारवालाहरूको बैठकमा चार बुँदे सहमति भएको हो ।

कोषमा आगामी दिनमा यस्ता कृयाकलापहरु नगर्ने/नगराउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । असोज ८ गते भएको घटनामा संलग्न दोषीहरुमाथि निष्पक्ष छानबिन गरी कारवाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउने बैठकले निर्णय गरेको छ ।

यस्तै निर्माण व्यवसायीहरुको तर्फबाट परिचालन हुने सव कन्ट्याक्टर लगायतका अन्य व्यक्तिहरुको जिम्मेवारी/जवाफदेहिता स्वयं निर्माण व्यवायीहरुले लिने, निर्माण व्यवसायीहरुले गरेको कामको पाउनुपर्ने रकम लुम्बिनी विकास कोषले तत्काल भुक्तानी काे व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ ।

बैठकमा निर्माण व्यवसायीहरुले आगामी दिनमा घेराउ, धर्ना लगायतका क्रियाकलाप नगर्ने/नगराउने सहमति समेत भएको कोषका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले जानकारी दिए ।

गत असोज ८ गते कोषका उपाध्यक्ष सहितका पदाधिकारीलाई गालीगलौज गर्दै निर्माण व्यवसायी सम्बद्व व्यक्तिहरूले कोषाध्यक्ष र सदस्यसचिवमाथि हातपात र दुव्र्यवयहार गरेका थिए ।

कोषले ४ वटा निर्माण कम्पनीलाई काम गरेवापत दिनुपर्ने करिब ५० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन आलटाल गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका थिए ।

सम्बन्धित संघीय मन्त्रालयबाट विकास कोषका खातामा रकम आएको २५ दिनसम्म पनि कोषले व्यवसायीलाई भुक्तानी नदिएको भन्दै व्यवसायीले दोस्रो चरणको आन्दोलन घोषणा गरेका थिए ।

लुम्बिनी निर्माण व्यवसायी संघ रुपन्देहीकी अध्यक्ष मञ्जु भुसालका अनुसार लुम्बिनी विकास काेषबाट लुम्बिनी–अनक–खड्का जेभीले १४ करोड ५० लाख ३४ हजार ७७१ रुपैयाँ, लामा–अपेक्स–कमल जित जेभीले १५ करोड ३६ लाख २४ हजार ३५५ रुपैयाँ, रमन–गजुरमुखी–राम जानकी जेभीले ७ करोड ३० लाख ७९ हजार ९५८ रुपैयाँ र खानी–अर्घांखाची–बाबुल जेभीले १२ करोड ४३ लाख ४० हजार २२१ रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको छ ।

भुक्तानी नपाएपछि व्यवसायीहरु पहिलो चरणको आन्दोलन अन्तर्गत असोज ४ गतेदेखि लुम्बिनी विकास कोष परिसरमा कालो ब्यानर सहित धर्नामा बस्न थालेका थिए ।

धर्नाकै क्रममा विकास कोषका कोषाध्यक्ष ढुण्डीराज भट्टराई र सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यमाथि आन्दोलनरत व्यवसायीबाट हातपात र अभद्र व्यवहार भएको थियो ।

पदाधिकारीमाथि हातपात भएपछि कोषले व्यवसायीले माफी नमागेसम्म भुक्तानी प्रक्रिया अघि बढाउन नसकिने अडान लिएको थियो ।