बुटवल,१४ भदौ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेस गरी पुनः कानुन समितिमा पठाएको स्थानीय सेवाको गठन संचालन र सेवाका सर्त सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक प्रति असन्तुष्ट कर्मचारीहरूले सरकारकाे ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
विधेयकमा गर्न लागिएको व्यवस्थाप्रति असन्तुष्टि जनाएका स्वास्थ्यकर्मीहरु आज प्रदेश राजधानी दाङकाे देउखुरी स्थित सम्बन्धित निकायमा पुगेर ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।
विधेयकले करिब ९५ प्रतिशत स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीको वृत्ति विकासमा असर पुग्नुका साथै बिना शैक्षिक योग्यता तथा मौजुदा स्वास्थ्य सेवा ऐन २०५३ बिपरित करिव ५ प्रतिशतको मात्रै वृत्ति विकास, स्तरवृद्धि हुने गरी प्रतिवेदन आएकाले सो विधेयक सबैको हितमा आधारित हुनुपर्ने भन्दै विगत केहि दिनदेखि संघर्षरत १२ जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मिहरुले विरोधको जानकारी दिन तथा सम्बन्धित निकायकाे ध्यानाकर्षण गराउन प्रदेश राजधानी पुगेका हुन् ।
मौजुदा स्वास्थ्य सेवा ऐनले दिएको सेवासुविधा कटौती गर्नु नहुने तथा सोहि ऐनमा थप गर्नुपर्ने सेवा सुविधा थप गरेर कसैलाइ मार नपर्ने गरि शैक्षिक योग्यताको पनि कदर हुने तथा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाहमा अवरोध नहुने गरि ऐन आउनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुको माग रहेको छ ।
विधेयकप्रति विरोध जनाउन प्रदेश राजधानी दाङ पुगेका १२ जिल्लाका स्वास्थ्यकर्मीले ५१ सदस्यिय संघर्ष समिति गठन गरेर सुनुवाई नभएमा कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी समेत दिएका छन् ।
