प्रतिवेदनका सकारात्मक र सान्दर्भिक पक्ष सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान्छ : मन्त्री श्रेष्ठ
काठमाडौँ,२५ जेठ ।
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले ‘उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन, २०७५’ सार्वजनिक गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जेठ १ गते उक्त प्रतिवेदन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सुमना श्रेष्ठलाई हस्तान्तरण गरेका थिए ।
२०७५ असार ३२ गतेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले तत्कालीन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेलको अध्यक्षतामा २४ सदस्यीय उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग गठन गरेको थियो ।
उक्त आयोगले ५ महिना ७ दिन समय लगाएर विभिन्न ३१ वटा परिच्छेदमा प्रतिवेदनलाई संगठित गरी २०७५ माघ १ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसमक्ष पेस गरेको थियो ।
कुल ४९९ पृष्ठ रहेको उक्त प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयबाट हालैमात्र शिक्षा मन्त्रालयलाई प्राप्त भएको थियो ।
बिहीबार शिक्षामन्त्री श्रेष्ठले आयोजना गरेको उच्च स्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका अध्यक्ष, तत्कालीन शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल, आयोगका १६ सदस्यको उपस्थितिमा भएको छलफलमा प्रतिवेदनलाई मन्त्रालयको वेबसाइटमा सार्वजनिक गर्न सुझाव दिएका थिए ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक भएपछि प्रतिक्रिया दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले प्रतिवेदनका सकारात्मक र सान्दर्भिक पक्ष कार्यान्वयनमा लैजाने बताइन् ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले गम्भीरतापूर्वक यो प्रतिवेदन खोजेर शिक्षा मन्त्रालयलाई प्रदान गर्नुभएको हो । उहाँकै नेतृत्वमा सरकारले प्रतिवेदनका सान्दर्भिक र सकारात्मक सिफारिसहरू कार्यान्वयनमा लैजानेछ,’ उनले भनिन् ।
