नवलपरासी,१३ जेठ ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाल बर्दघाट नगरसमितिले साना व्यवसायीहरुका पसलमा नगरपालिकाले डोजर लगाएर भत्काएकोमा आफ्नो गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ ।
बर्दघाट नगरपालिका वडा नं.–४ भित्रका मुख्य बजार, टि.सि.एन. चोक, बसपार्क आसपासको विभिन्न स्थानमा आफ्नो साना तथा स्वरोजगारमुलक श्रम गर्दै जिविकोपार्जनमा सम्लंग्न साना ब्यवसायीहरुको व्यवसायमा हस्तक्षेप गर्दै बर्दघाट नगरपालिकाले डोजर आंतक मच्चाएको उक्त पार्टीले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी गम्भिर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।
नगर संयोजक प्रशान्तद्वारा जारी विज्ञप्तिमा ‘दशकौंं देखि आफ्ना छाप्राहरुमा साना व्यवसाय सञ्चालन गरेर जिविकोपार्जन गर्दै आएका व्यवसायीहरुमाथि बलजफ्ती डोजर लगाएर पसल व्यवसाय भत्काईनु नागरिक अधिकारको साथै विश्वव्यापी मानव अधिकारको ठाँडो उलङ्घन हो’ भनिएको छ ।
साे पार्टीले राज्य नागरिकको रक्षक बन्नु पर्नेमा भक्षक भएको भन्दै पसलका झुप्राहरु भत्काएको प्रति खेद समेत व्यक्त गरेको छ । विज्ञप्तिमा थप भनिएको छ ‘गाँस, बाँस, कपास जस्ता आधारभुत विषयलाई संविधानले सुनिश्चितता गरेको प्रति ध्यान नै नदिई कोरोनाकाल र आर्थिक मन्दीमा पनि नगरपालिकालाई नै कर तिर्दै आएका व्यवसायी प्रति उनीहरुको रोजीरोटी नै खोस्ने गरी गरिएको यस हर्कतलाई सामान्य मान्न सकिदैन् । राज्य नागरिकको रक्षक बन्नु पर्नेमा भक्षकको रुपमा प्रस्तुत हुदैं बिना विकल्प गरिबका पसलका झुप्रामा डोजरले भत्काउनु कहाँको न्याय हो ? यी प्रश्नहरुको जवाफ नगरपालिकाले दिनुपर्छ की पर्दैन ?’
सो विज्ञप्तिमा नगरबासीलाई विकास निर्माणको उचित अनुभुती दिन नसकेको नगरपालिकाले आफ्ना कुण्ठालाई गरिबका झुप्रामा लगेर पोख्नु न्याय संगत हुन सक्दैन्, उल्लेख गरिएको छ ।
क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीले गरिबका झुप्रा भत्काउने नगरपालिकालाई जंगलमा बनेको धनीमानीका बिल्डिङ्गमा डोजर चलाउन चुनौती दिएको छ ।
त्यस्तै विज्ञप्तिमा भनिएको छ ‘हाम्रो पार्टीले बर्दघाट नगरपालिकालाई यो चुनौती दिन चाहन्छ की बर्दघाट मुख्य चोक देखि टि.सि.एन. चोकका विभिन्न ठाउँमा जंगल क्षेत्रमा खडा गरिएका धनीमानीहरुका बिल्डिङ्गमा पनि डोजर लगाएर फाल्ने हिम्मत राखोस् । सस्तो बालेन बाजी नगरोस् । नत्र ‘सानालाई ऐन र ठूलालाई चैन’ भन्ने उक्ती सार्थक मात्र नभई नगरपालिकाको नेतृत्व र सबै जनप्रतिनिधिहरुको वर्ग चरित्र उदांगो बन्न पुग्ने छ ।’
उक्त पार्टीले पसल भत्काइएका साना तथा स्वरोजगारमुलक श्रम गर्ने व्यवसायीहरुलाई राहत दिई उनीहरुलाई बैकल्पिक व्यवस्थापन गर्न माग गर्दै व्यवसायीहरुको न्यायपूर्ण लडाईमा प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै श्रमजीवि व्यवसायीको पक्षमा उत्रन अपिल गरेको छ ।
