बुटवल,१२ जेठ ।
भुमि ब्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव गाेकर्णमणी दुवाडीले सहकारीको सिद्धान्त,मर्म र भावनालाई आत्मसात नगर्ने सहकारीमा मात्रै समस्या देखिएको बताएका छन् ।
सहकारीको मुल मन्त्र,सिद्धान्त,मर्म र भावनालाई आत्मसात गरेर सञ्चालन भएका सहकारीहरूमा समस्या नदेखिएको भन्दै उनलेे सहकारीको प्रालिकरण र निजिकरणका कारण समस्या देखापरेको दाबी गरे ।
सहकारी बिभाग नयाँ बानेश्वर काठमाडौंकाे आयोजना र जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघ रूपन्देहीको समन्वयमा शनिबार बुटवलमा आयाेजित सहकारी क्षेत्रकाे बिद्देमान समस्या समाधान बिषयक अन्तर्क्रिया कार्यक्रममा बाेल्दै सचिव दुवाडीले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने र सदस्य बाहेकलाई ऋण लगानी नगर्ने हो भने पनि सहकारीमा समस्या नआउने भन्दै उनलेे कार्यक्षेत्र बिस्तार गर्ने भन्दा पनि सहकारीलाई चुस्त,दुरुस्त र सक्षम बनाउनुपर्नेमा जाेड दिए ।
सहकारी बिभागका रजिस्ट्रार पिताम्बर घिमिरेले समग्र सहकारीमा देखा परेका समस्या समाधान गर्ने बिषयमा विभागले सराेकारवालाहरूसँग विभिन्न चरणमा छलफल गरिरहेको भन्दै सहकारीको सिद्धान्तलाई सबैले आत्मसात गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए ।
संविधानलेनै सहकारीलाई अर्थतन्त्रको एउटा खम्बाकाे रूपमा लिएको भन्दै उनलेे सहकारी सदस्यहरूलाई सहकारी शिक्षा दिन जरुरी रहेको बताए ।
कार्यक्रममा नेफ्स्कुनका केन्द्रीय अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सहकारी संस्थाको नेतृत्व गर्नेहरूमा सहकारी सञ्चालन सम्बन्धि ज्ञान हुनु जरुरी रहेको भन्दै वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसक्दा सहकारीमा समस्या देखिएको उल्लेख गरे ।
जिल्ला बचत तथा ऋण सहकारी संघका अध्यक्ष वसन्त ढकालले जनप्रतिनिधिनै सहकारीमा रहदा समस्या देखिएकाे बताउदै सहकारी नियमनकाे जिम्मेवारी जिल्ला तहलाई दिनुपर्नेमा जाेड दिए ।
कार्यक्रममा सहकारी अभियन्ता भिम तुलाचन,श्री कृष्ण नेपाल,खगराज पाैडेल,गाेपाल पाैडेल,रामप्रसाद पाैडेल,सीता न्याैपाने,भरत भुसाल,तिलकराम शर्मा,चिरञ्जीवी जाेशी,प्रकाश भट्टराई,पत्रकार कबिन्द्र नेपाललगायले नियामक निकायले अनुगमनमा कडाइ नगर्दा सहकारीमा समस्या देखापरेको भन्दै अनुगमन र नियमनलाई कडाइका साथ लागू गर्नुपर्नेमा जाेड दिएका थिए ।
स्थानीय तहमा दर्ता भएर समुदाय स्तरमा सञ्चालन भएका सहकारीमा समस्या नदेखिएको भन्दै उनिहरूले अन्यत्र दर्ता भएर विभिन्न जिल्लामा शाखा खाेलेका सहकारी मात्रै समस्या देखिएको बताए ।
जिल्ला जिल्लामा शाखा खाेलेर बचत संकलन गर्ने कार्य बन्द गर्नुपर्ने उनिहरूकाे भनाइ थियो ।
