विराटनगर,२६ माघ ।
कोशी प्रदेश सरकार र प्रदेशको नाम खारेज गरी पुनःनामाकरण संघर्ष समितिबीच ५ बुँदे सहमति भएको छ ।
शुक्रबार भएको वार्तामा संविधानसम्मत ढंगले प्रदेशको पुनःनामाकरण गर्न संयुक्त रूपमा राजनीतिक वातावरण बनाउने
लगायत ५ बुँदे सहमति भएको हो ।
सहमतिमा पहिचान पक्षले निषेधको आन्दोलन फिर्ता लिएर शान्तिपूर्ण आन्दोलन गर्ने, आन्दोलनमा घाइते भएका आन्दोलनकारीको प्रदेश सरकारले निःशुल्क उपचार गर्ने, उनीहरूमाथि लगाइएका राजनीतिक मुद्दा प्रदेश सरकारले फिर्ता लिने र फागुन १० गते पहिला नै दुवै पक्षको सहमतिमा पुनः वार्ताको मिति तोक्ने सहमति भएको सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुले जानकारी दिए ।
वार्तामा सहभागी प्रदेशको पुनःनामाकरण संघर्ष समितिका संयोजक डकेन्द्रसिंह थेगिमले वार्ता सकारात्मक भएको बताए ।
सहमतिसँगै प्रदेश र संघीय सांसदलाई आफ्नो जिल्ला र निर्वाचन क्षेत्र जान लगाइएको रोक आन्दोलनरत पक्षले फिर्ता लिने उनलेे बताए । सहमतिपछि कोशी प्रदेशमा शान्तिपूर्ण राजनीतिक वातावरण बनेको र यसले विकास निर्मार्णका कार्यमा सहयोग पुग्ने मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रतिक्रिया दिए ।
बिहीबारदेखि सुरु भएको द्विपक्षीय वार्तामा सरकारका पक्षबाट वार्ता टोलीका संयोजक भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री कमलप्रसाद जबेगुको नेतृत्वमा पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री गणेश उप्रेती र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मीप्रसाद पौडेल वार्तामा बसेका थिए ।
त्यसैगरी आन्दोलनरत पक्षबाट पहिचानसहितको प्रदेश नम्बर १ को पुनःनामांकन अभियान समितिका अध्यक्ष डकेन्द्रसिंह थेगिम, किरात याक्थुङ चुम्लुङका उपाध्यक्ष गोविन्दबहादुर आङवुहाङ, किरात राई यायोखाका उपाध्यक्ष युवराज राई, नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका महासचिव दिवस राई, नेपाल शेर्पा संघका महासचिव लाक्पा शेर्पा, संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च–संघीय लिम्बूवान प्रान्तीय मञ्चका अध्यक्ष कुमार लिङ्देन मिराक, नेकपा एस लिम्बू संघ समाजवादीका उपाध्यक्ष पदम लिम्बू, नेकपा माओवादी सम्बद्ध किरात राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाका महासचिव अर्जुन जम्नेली राई, जसपा–लिम्बूवान राष्ट्रिय समितिका अध्यक्ष जेन्टल लावती, राष्ट्रिय जनमुक्ति पार्टीका महासचिव पदम जबेगु र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका केन्द्रीय सचिव चन्द्रकुमार चौधरी वार्तामा बसेका थिए ।
यसअघि तत्कालीन मुख्यमन्त्री हिक्मत कार्कीको कार्यकालमा गत असार ४ गते प्रदेश सरकार र आन्दोलनरत पक्षबीच वार्ता हुँदा निष्कर्षविहीन टुंगिएको थियो । त्यसपछि सरकारले पुनः असार १३ गते वार्ता आह्वान गर्दा पहिचानवादीले वार्ता अस्वीकार गरेर आन्दोलनमा उत्रिएको थियो ।
गत फागुन १७ गतेको प्रदेशसभा बैठकले प्रदेशको नाम कोशी पारित गरेपछि पहिचान पक्षले पुनःनामाकरणको माग राख्दै आन्दोलन गर्दै आएका छन् । आन्दोलनकै क्रममा पहिचान पक्षका पदम लिम्बूको मृत्यु भएपछि आन्दोलन थप सशक्त भएको थियो । उनीहरूले संघीय र प्रदेशमन्त्री तथा सांसदलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आउजाउसमेत राेक लगाएका थिए ।
