बुटवल,२१ जेठ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारकाे आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम बिहीबार सार्वजनिक हुने भएको छ । असार १ गते प्रदेश सरकारको बजेट सार्वजनिक गर्ने तयारीसँगै सरकारले ढिलो गरी नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गर्न लागेको हो ।
रोजगारीलाई प्रथामिकतामा राखेर प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्काे कार्यालयले जनाएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा पर्यटन र कृषिलाई पनि प्राथमिकतामा राखिने जनाइएको छ ।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएर पदवहाली गरेकै दिन मुख्यमन्त्री डिल्ली चौधरीले आफ्नो कार्यकालमा कम्तीमा २ लाख नागरिकलाई रोजगारी सिर्जना गर्ने निर्णय गरेका थिए । उनले त्यही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी सरकारको आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेका छन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयले नीति तथा कार्यक्रम तयार गरिरहेको छ ।
मुख्यमन्त्री चौधरीका प्रेस संयोजक गोपाल शर्मा भट्टराईले पनि सरकारले रोजगार केन्द्रित नीति कार्यक्रम र त्यही अनुसारको बजेट ल्याउने गरी तयारी गरिरहेको बताए ।
सरकारसँग रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रममा जोडिएर लगानी गर्ने गरी तिन विदेशी दातृ निकायले सरकारसँग प्रस्ताव राखेको पनि उनलेे बताए ।
त्यस्तै सरकारले आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा अहिलेसम्मका सरकारले ल्याएका राम्रा, उपयोगी र जनतामा उपलब्धीमुलक बनेका कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने भएको छ । कृषिमा केन्द्रित गरेर मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले ‘कृषि स्मार्ट’ कार्यक्रम ल्याएका थिए । जुन कार्यक्रम अहिले पनि निरन्तर छ । त्यसलाई यो सरकारले पनि निरन्तरता दिने जनाइएको छ । त्यस्तै मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकाय योजना त्यसपछिको कुलप्रसाद केसी नेतृत्वको सरकारले कटौती गरी मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम ल्याएको थियो ।
अघिल्लो सरकारले खानेपानीको क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी ल्याएको ‘एक घर, एक धारा’ कार्यक्रमले पनि निरन्तरता पाउने सम्भावना छ । मुख्यमन्त्री चौधरीले सरकारले जनतामा उपलब्धि देखिने पुराना सबै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने र बाँकी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने गरी कार्यक्रम र योजना तयारी गरिरहेको जानकारी दिए ।
उनले सीप विकास, आत्मनिर्भर जनता, उपयोगमुखी कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र वजेट ल्याउने बताए । संघीय सरकारबाटै बजेट कटौती भएकाले प्रदेशमा पनि त्यसको असर परेको भन्दै सरकारले अगामी बजेटमा नयाँ र ठूला योजना समावेश नगर्न सचिवहरुलाई निर्देशन दिएको छ । पुराना र महत्त्वपूर्ण केही योजना निरन्तर हुने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदकाे कार्यालयले जनाएको छ ।
