जनकपुरधाम,१८ साउन ।
सङ्घीय सरकारले प्रहरी समायोजन गर्न आलटाल गरेको भन्दै मधेस प्रदेश सरकारले चरणबद्ध आन्दाेलन गर्ने घाेषणा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारका गृह तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साहले आज बुधवार जनकपुरधाममा पत्रकार सम्मेलन गरी मधेस प्रदेशले चरणबद्ध आन्दाेलन गर्ने घाेषणा गरेको बताएका हुन् । उनले प्रदेश सरकारले सङ्घीय सरकारलाई यसबारेमा जानकारी गराउँदासमेत चित्तबुझ्दो जवाफ नआएको भन्दै चरणबद्ध आन्दोलन गर्ने निर्णयमा पुगेको बताए । प्रदेश सरकारको तर्फबाट यसअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणसहित गठबन्धनका नेताहरूलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको तर सङ्घीय सरकार समायोजन गर्नका लागि गम्भीर नदेखिएको उनले आरोप लगाए ।
मन्त्री साहले प्रहरीविना शान्ति, सुरक्षा गर्न सम्भव नरहेको बताउँदै यसका लागि आन्दाेलन एकमात्र विकल्प रहेको बताए । उनले यही साउन २२ गते प्रदेशमा रहेका सबै दलका प्रदेश सभा सदस्यसहित सबै मन्त्रीको उपस्थितिमा प्रदेश प्रमुखलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरिएको जानकारी दिए । सात दिने अल्टिमेटमसहित दिइने ज्ञापनपछि पनि सरकारले प्रहरी समायोजन नगरे आन्दाेलनका थप कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने उनको भनाइ छ । प्रदेशका सबै राजनीतिक दलको बैठकबाट नै यस्तो निर्णय गरिएको बताउँदै मन्त्री साहले आफूहरूको आन्दोलनमा प्रदेशका हरेक राजनीतिक दलको समर्थन र सहयोग रहने जिकिर गरे ।
अहिले पनि सङ्घीयता विरोधीहरूलाई बल पुग्ने गरी सरकारले काम गरिरहेको बताउँदै साहले अधिकार नदिँदा सङ्घीयताले जसरी काम गर्नुपर्ने हो त्यसो नभएको बताए । मन्त्री साहले आफूहरूको आन्दाेलन बाध्यता रहेको बताउँदै मधेसको जनतालाई सङ्घीयताको सबलीकरण गर्नका लागि यसको आवश्यक्ता रहेको र मधेसी जनताका अधिकारका लागि आफूहरू प्रतिरूद्ध रहेको बताए । उनले काठमाण्डौमा प्रधानमन्त्रीसँग भेट्दा प्रहरी समायोजन गर्नमा उहाँ गम्भीर नदेखिएको आरोप लगाए ।
मन्त्री साहले गृह मन्त्रालयमा प्रहरी समयोजनसम्बन्धी सबै काम पूरा भएको र प्रधानमन्त्री र केही कर्मचारीले नै यसलाई आलटाल गरिरहेको बताए । सङ्घीयताको जननी नै मधेस प्रदेश रहेकाले आफूहरूले प्रहरी समायोजनका लागि आन्दाेलनको नेतृत्व गरिरहेको उनको भनाइ थियो ।
मधेस प्रदेश सरकारको अगुवाइमा असार २३ गते ६ वटा प्रदेशका गृहमन्त्रीहरूको भेला गरेर प्रहरी समायोजन ऐन र प्रहरी समन्वयसम्बन्धी ऐनलाई आधार लिइ सङ्घीय सरकारले यही साउनभित्र प्रहरी समायोजन गरी प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न माग गरेको थियो ।
