बुटवल,२९ माघ ।
लुम्बिनी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) नियुक्ति विवाद अन्त्य भएको छ ।
आफ्नो कार्यकाल बाँकी रहंदै सरकारले अर्को व्यक्तिलाई नियुक्ति दिएको भन्दै ध्रुव मजगैयाले सर्वोच्चमा दर्ता गराएको रिट निवेदन उनले फिर्ता लिएपछि विवादको अन्त्य भएको हो ।
लुम्बिनी प्रदेशमा सरकार परिवर्तन भएसँगै प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत परिवर्तन गरिएको थियो ।
मुद्दा फिर्ताका लागि मजगैयाले निवेदन दिएपछि सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलाशले माघ २८ गते मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति प्रदान गरेको हो । मुद्धा फिर्तासँगै पुस १८ गते सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशसमेत निष्कृय भएको छ ।
मजगैयाले आफ्नो निवेदनमा दाबी पु¥याउन नसक्ने भएको हुँदा मुद्दा फिर्ता गरी पाउँ भनी निवेदन दिएकोले मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १९६ तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली नियम ८३(२) वमोजिम निवेदन फिर्ता लिन अनुमति दिइएको सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ ।
मुद्दा फिर्तासँगै अनन्तराज घिमिरेलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ । अब स्थायी राजधानीको गुरुयोजना अनुसार निर्माण प्रकृया अघि बढाउने नवनियुक्त प्रमुख कार्यकारी अधिकृत घिमिरेले बताए ।
मजगैयालाई प्राधिकरणमै विज्ञ सल्लाहकारका रुपमा नियुक्त गर्ने सहमतिमा उनले मुद्दा फिर्ता लिएको स्रोतले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत असोज २२ गते दाङका अनन्तराज घिमिरेलाई प्राधिकरणको सीईओ नियुक्त गरेपछि शंकर पोखरेल नेतृत्वको पालामा नियुक्त सीईओ ध्रुव मजगैयाँ अदालत गएका थिए ।
सर्वोच्च अदालतले घिमिरेको नियुक्तिको निणर्य कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको थियो । सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशपछि दुवै सीईओ कार्यालय जााने गरेका थिए ।
अघिल्लो सरकारले ध्रुव मजगैयाँलाई चार वर्षे कार्यकाल हुने गरी ०७६ माघ १३ गते नियुक्त गरेको थियो । कम्तिमा दुई वर्ष कार्यकाल बाँकी छदै अर्को सीईओ नियुक्त भएपछि आफू अन्यायमा परेको भन्दै मजगैयाँले लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
राजनीतिक नियुक्ती पाएका त्यस्ता पदाधिकारीले सरकार परिबर्तन भएसँगै नैतिकताको आधारमा राजिनामा दिने प्रचलन रहे पनि पछिल्लो समय राजिनामा नदिई अदालत जाने क्रम बढेको छ ।
