बुटवल, २० असोज ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तत्कालिन शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेट सम्वन्धी अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको छ ।
बुधबार बिहान बसेको प्रदेश मन्त्री परिषद्को बैठकले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बैठकले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएको बजेट सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरी प्रतिष्थापन विधेयक मार्फत प्रदेश सरकाको अर्थ सम्बन्धि प्रस्तावलाई कार्यन्वय गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृती प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रदेश संचित कोषबाट रकम खर्च गर्ने सम्बन्धी जारी विनियोजिन अध्यादेश खारेज गर्न नेपालको संविधानको धारा २०२ को उपधारा २ (ख) अनुसार प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको सरकारका प्रबक्ता कृष्णध्वज खड्काले जानकारी दिए ।
त्यस्तै बैठकले प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८÷०७९ को बजेट बक्तव्य तथा राजश्व र आयको अनुमान प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृती पद्रान गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्री कूल प्रसाद केसीका प्रेस संयोजक मानसिं बिश्वकर्माले बताए ।
नेकपा एमालेका नेता शंकर पोखरेलको पूर्ववर्ती सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि गएको असार १ गते अध्यादेश मार्फत ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो ।
संसदमा बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तष्यार भईसकेपछि संसदबाट बजेट पास गर्न बहुमत नहुने देखिएपछि सत्तारुढ एमाले सांसदहरुनै संसद छाडेर हिडेका थिए । तत्कालीन सत्तारुढ दल एमालेले संसद बहिस्कार गरी अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको हो ।
सरकारले नयाँ बजेट पेस गर्ने तयारी गरिरहेका बेला सत्ताबाट प्रतिपक्षमा पुगेको एमाले भने आज पनि सदन अवरुद्ध गर्ने तयारीमा देखिएको छ । प्रदेश सभामा बहुमत गुमाइ सरकारबाट बहिर्गमन भएदेखि नै एमालेले संसद अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।
सूर्यचिन्हबाट चुनाब जितेका सांसदद्वय अजय शाही र बिमला वलीलाई कारवाही नहुँदासम्म सदन चल्न नदिने भन्दै एमालेले लगातार संसदमा अवरोध गर्दै आएको छ ।
सत्तारुढ गठबन्धन भने गणीतिय हिसावले संसदमा बहुमत रहेको आधारमा अवरोधकैबीच बजेट पास गर्ने रणनितीमा देखिएको छ ।
