काठमाडौं,२३ साउन ।
सरकारले विघटित भूमिसम्बन्धी आयोगमा देखिएको प्रक्रियागत, कानूनी र प्राविधिक कमीकमजोरी हटाई सबैलाई समेट्ने गरी आयोग गठन गरी भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्ने जनाएको छ ।
गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले सबैलाई समेट्ने गरी आयोग गठन गरेर भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व प्रदान गर्न सरकारले गृहकार्य गरिरहेको बताएका हुन् ।
अघिल्लो सरकारले आयोग गठन गर्दा केही प्रक्रियागत, कानूनी र प्राविधिकरुपमा कमीकमजोरी देखिएको भन्दै गृहमन्त्री खाँडले त्यसमा देखिएका कमिकमजोरीहरु सच्याई परिमार्जन र परिस्कृत गरी भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिने बताए ।
भूमिहीनलाई जग्गाको स्वामित्व दिने बिषयमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै उनले जग्गाको स्वामित्व प्राप्त गर्नबाट कोही पनि नछुटुन,सबैलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भन्ने सरकारको सदासयता र चाहना रहेको उल्लेख गरे ।
संविधानको मौलिक अधिकारमै भूमिहीन र दलितलाई यी कुराको सुनिश्चिता गरेकाले सरकार संविधान र प्रक्रियागतरुपमा नागरिकका सरोकारका विषयलाई सम्बोधन गर्न प्रतिबद्ध रहेको उनले बताए ।
भूमिहीन समस्या समाधान गर्न सरकार गम्भीर रहेको बताउदै खाँडले यो विषयमा आत्तिहाल्ने र राजनीतिकरण गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बिचार व्यक्त गरे ।
उनले संविधानले भूमिहीन र दलितलाई एकपटकका लागि जग्गा दिने र बसोबासको व्यवस्था गर्ने तथा अन्यलाई पनि उचित बसोबासको व्यवस्था र जग्गा प्रदान गर्ने कार्यमा आधारशीला तयार गरेको उल्लेख गरे ।
नागरिकलाई जग्गाको मालिक बनाउने हकमा कुनै दुविधा नभएको भन्दै उनले प्रक्रिया पूरा गरेर सबैलाई पूर्जा वितरण गरिने बताए ।
सरकार भूमिहीनलाई जतिसक्दो छिटो लालपूर्जा दिन चाहेको र त्यसका लागि सरकार कटिबद्ध रहेको बताउदै उनले छुटेका विषयलाई पनि संशोधन गरेर चाँडै आयोग बन्ने विश्वास व्यक्त गरे ।
आयोग गठनका सन्दर्भमा देखिएका कमीकमजोरीलाई सुधार गर्न सरकारले आयोग विघटन गर्नुपरेको पनि उनले स्पस्ट पारे ।
