बुटवल,१ साउन । प्रदेश सभा बाट वजेट पारित नगरी सरकारले वजेट अधिवेशन अन्त्य गरेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकार र विपक्षी गठवन्धन दुवै मिडियाबाजिमा उत्रिएका छन् ।
वजेट पारित नगरी वजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर सरकारले अध्यादेश मार्फत वजेट ल्याएपछि त्यसको दाेष एकअर्कालाई लगाउन सरकार र विपक्षी गठवन्धन मिडियाबाजिमा उत्रिएका हुन् ।
विपक्षी गठवन्धन दल र सभामुखको जालझेलका कारण प्रदेश सभाबाट वजेट पारित हुन सम्भावना नदेखिएकाले अध्यादेशबाट वजेट ल्याउनु परेको प्रदेश सरकारकाे दाबी छ भने आफैंले पेस गरेको वजेट पारित गराउने जिम्मेवारी बाेकेकाे सत्तारूढ दल नेकपा एमालेले अल्पमतका कारण वजेट पारित नहुने भएपछि सत्तापक्षनै वैठक छाडेर भागेको विपक्षी गठवन्धनकाे दाबी छ ।
सरकार र विपक्षी गठवन्धनले आज छुट्टाछुट्टै पत्रकार सम्मेलन गरि वजेट अधिवेशन अन्त्य र अध्यादेशबाट वजेट ल्याइएको बिषयमा आ आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेका हुन् ।
अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएपछि शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरी आर्थिक प्रदेश सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बैजनाथ चौधरीले बाध्यतात्मक अवस्थाले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको बताए ।
चौधरीले सरकारसँग व्यवहारिक रुपमा बहुमत नरहेकाले अध्यादेशमार्फत् बजेट ल्याएको स्वीकार गरे । ‘राजनीतिक रुपमा हामीसँग ४५ मत हो, तर अहिले व्यवहारिक रुपमा हामीसँग ४१ मत छ’ मन्त्री चौधरीले भने –‘विपक्षी पनि ४१ नै भएकाले सहमतिमै बजेट ल्याऔं भन्ने हाम्रो प्रस्ताव थियो, नमानेपछि नियमित काम र खर्चका लागि अध्यादेश ल्याइएको हो।’
लुम्बिनीमा ८३ सांसद छन्। सरकारको बहुमतका लागि भने ४२ जना सांसद आवश्यक पर्छ। यसअघि जसपाका ४ जना मन्त्री बनेकाले सरकारको पक्षमा बहुमत थियो। तर, राज्यमन्त्रीबाट सुमन शर्मा रायमाझीले राजीनामा दिएर विपक्षी गठबन्धनमा सामेल भएकाले सरकार अल्पमतमा रहेको विपक्षीहरुको आरोप छ।
प्रवक्ता चौधरीले विपक्षी दलहरुसँग बजेटलाई झगडाको विषय नबनाउन आग्रह गरेको बताउँदै विपक्षीकै कारण अध्यादेशको बाटो रोज्नुपरेको बताए। उनले बराबर मत रहेको अवस्थामा सभामुखले विपक्षीको पक्षमा लविङ गरेको आरोप लसमेत लगाए ।
राजनीतिक झगडाका कारण शुल्क, कर र राजस्व संकलन तथा नियमित खर्च प्रक्रियामा असर नपार्न अध्यादेशमार्फत् बिनियोजन र आर्थिक विधेयक जारी गरिएको बताए। उनले अध्यादेश वाध्यात्मक भने पनि दुवै विधेयक निर्णयार्थ पेश गर्ने बेला सत्ता पक्षीय सांसदहरु नै बाहिरिएका थिए।
सहमतिको प्रयासका लागि भन्दै समय माग गरेको सत्तापक्षले बिहीबार रातिदेखिनै वजेट अधिवेशन अन्त्य गरेको प्रदेश सरकारले शुक्रबार बिहान अध्यादेशमार्फत् आर्थिक र विनियोजन विधेयक जारी गर्न प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई सिफारिस गरेको थियो । प्रदेश प्रमुख कार्यालयले भने दिउँसो साढे २ बजे मात्रै अध्यादेश जारी गरेको सूचना जारी गरेको हो। सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेटलाई नै हुबहु अध्यादेश मार्फत् जारी गरेको जनाएको छ ।
उता नेपाली कांग्रेस,नेकपा माओवादी केन्द्र,जनता समाजवादी पार्टीको उपेन्द्र-बाबुराम समूह र राष्ट्रिय जनमाेर्चाले भने प्रदेश सभामा आफैंले पेस गरेको वजेट बहुमतले पारित नहुने भएपछि सत्तापक्ष प्रदेश सभा वैठक छाडेर भागेको दाबी गरेको छ ।
विपक्षी गठवन्धन दलको पत्रकार सम्मेलनमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरूद्दिन खाँनले वजेट पारित गराउने जिम्मेवारी र दायित्व भएको सत्तापक्षनै प्रदेश सभा वैठक छाडेर हिड्नु निर्लज्जताकाे पराकाष्ठा भएको बताए ।
नेपालकाे इतिहासमा यो पहिलो र अविस्मरणीय घटना भएको उनलेे बताए । नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका प्रमुख सचेतक तुलाराम घर्ती मगरले चालू वजेट अधिवेशन अन्त्य गरेर वजेट पारित गर्ने अन्तिम अवस्थामा मुख्यमन्त्री र मन्त्री सहित सत्तापक्षका सबै प्रदेश सभा सदस्यहरू वैठक छाडेर हिड्नु हतास मानसिकताको उपज भएको बताए ।
वजेट पारित गर्ने प्रक्रियाबाट सत्तापक्ष भाग्नुले सरकार अल्पमतमा रहेको पुष्टि हुने उनको भनाइ थियो ।
