अल्पमतले बहुमतमाथि जबर्जस्ती शासन गर्नखाेज्नु निर्लज्जताकाे पराकाष्ठा:विपक्षी गठवन्धन
बुटवल,१ साउन । प्रदेश सभाबाट बजेट पारित हुने अवस्था नदेखेपछि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले मध्यरातमा प्रदेश सभाको अधिवेशन अन्त्य गरेको छ।
बिहीबार बजेट पास गर्ने कार्यसूची रहेपनि संसदबाट बजेट पास गर्न बहुमत नपुगेपछि मुख्यमन्त्री शंकर पाेखरेल सहित सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका प्रदेश सभा सदस्यहरू बैठक छाडेर हिडेका थिए ।
सत्तापक्षले बैठक बहिस्कार गरेपछि सभामुख पुर्णबहादुर घर्तिले केहि समय बैठक स्थगीत गरेर साझ ५ः३० का लागि बैठक बोलाएका थिए। साढे ५ बजे सत्ता पक्ष संसदमा उपस्थित नभएपछि शुक्रबार १ बजेसम्मका लागि बैठक स्थगित गरिएको थियो।
सहमतिको प्रयासका लागि सभामुखसँग समय माग गरेको सत्तारूढ दल एमालेले सहमतिको प्रयासै नगरी प्रदेश सभाकाे अधिवेशन अन्त्य गर्न प्रदेश प्रमुखलाई सिफारिस गरेको थियो । वैठक छाडेर हिडेकाे हो ।
मन्त्रीपरिषद्को सिफारिषमा प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवले बिहीबार मध्यरातमा बजेट अधिबेशन अन्त्य गरेका हुन् ।
अधिबेशन अन्त्य गरेसँगै प्रदेश सरकारले अध्यादेशबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको जनाइएको छ ।
वजेट पारित गर्ने प्रक्रियामा नगई सत्तारूढ दललेनै प्रदेश सभा वैठक छाडेर हिडेकाेमा विपक्षी गठवन्धन दलहरूले आपत्ति जनाएका छन् ।
८३ सदस्यीय रहेको लुम्बिनी लुम्बिनी प्रदेश सभामा सत्तारूढ दल एमालेका ३८ जना,नेपाली कांग्रेसका १९ जना,नेकपा माओवादी केन्द्रका सभामुख सहित २० जना,जनता समाजवादी पार्टीका ६ जना र राष्ट्रिय जनमाेर्चाका १ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टीका ६ जनामध्ये ३ जना सत्ता पक्षमा र ३ जना विपक्षी गठवन्धनमा रहेकोले १ मतले प्रदेश सरकार अल्पमतमा रहेको छ ।
प्रदेश सभाबाट वजेट पारित गर्ने दिन बिहीबार सत्तारूढ दल एमालेका १ जना प्रदेश सभा सदस्य अनुपस्थित रहेकोले पनि प्रदेश सभाबाट वजेट पारित हुने सम्भावना थिएन ।
मुख्यमन्त्री पाेखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकार स्पष्ट अल्पमतमा परेको र अल्पमतकाे सरकारले ल्याइएको वजेट पनि अवैध हुने भन्दै सरकारले प्रदेश सभाबाट बहुमत सिद्व गरेर देखाउन या राजिनामा दिन विपक्षी दलहरूले माग गर्दै आएका छन् ।
प्रदेश सभाबाट बहुमत सावित गरेर देखाउन पनि नसक्ने राजिनामा पनि नदिनुले मुख्यमन्त्री पाेखरेलकाे सत्तालिप्सा प्रष्ट भएको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक फकरूद्दिन खाँनकाे टिप्पणी छ ।
स्पष्ट अल्पमतमा पर्दा समेत राजिनामा नदिई अल्पमतले बहुमतमाथि जबर्जस्ती शासन गर्न खाेज्नु निर्लज्जताकाे पराकाष्ठा भएको उनको भनाइ छ ।
