बुटवल,२६ असार । लुम्बिनी प्रदेशका प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिकी सभापती दामा शर्माले सञ्चार विद्येयक फिर्ता गरेर पुनःलेखन पनि गर्न सकिने बताएकी छन् ।
संविधानलेनै प्रेस स्वतन्त्रता दिएकाले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्नेगरी कानुन बनाउन नमिल्ने विचार व्यक्त गरिन् ।
नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशले शनिबार बुटवलमा आयोजना गरेको सञ्चार बिद्येयक विषयक छलफल कार्यक्रममा बोल्दै सभापती शर्माले उक्त कुरा बताएकी हुन् ।
सञ्चार बिद्येयकलाई कसरी पूर्ण र राम्रो गराउन सकिन्छ भन्ने विषयमा विज्ञहरुसंग छलफल गरेर मात्र समितिले पारित गराउने उनलेे बताइन् ।
विद्येयकमाथि विज्ञहरुले दिएका सुझावहरु नसमेटिनुमा कही न कही त्रुटी भएको उनको भनाइ थियोे ।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सदस्य खड्कबहादुर खत्रीले सञ्चार विद्येयकको विषयमा विज्ञहरुलाई बोलाएर छलफल गरिने बताए । सञ्चार विद्येयकमा पत्रकारहरुले उठाएका सुझावहरु सरकारमा लैजाने बताउदै उनलेे सबैलाई मान्य हुने खालको सञ्चार विद्येयक ल्याउने प्रतिवद्वता जनाए ।
समितिकी सदस्य रमा अर्यालले पनि विद्येयकमाथि उठेका विषय समितिमा छलफल गरी विधेयकलाई प्रेसमैत्री बनाउन पहल गर्ने प्रतिवद्वता जनाइन् । उनलेे विज्ञहरुसंग छलफल गरी सञ्चार विद्येयक सुधार गरिने बताइन् ।
कार्यक्रममा उच्च अदालत तुल्सीपूर बुटवल बार इकाई अध्यक्ष जोगबहादुर खत्रीले स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने मनसायले सञ्चार बिद्येयकको प्रस्तावना आएको बताउंदै विधेयक संविधानसंग बाझिएको बताए ।
पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य भवानीप्रसाद पाण्डेले प्रेस स्वतन्त्रता नियन्त्रणमुखि सञ्चार विद्येयक पत्रकारहरुका लागि मान्य नहुने बताउंदै सरकारले फिर्ता लगेर पुर्नलेखन गर्नुपर्ने बताए ।
मानव अधिकार तथा शान्ति समाजमा सभापती गोविन्द खनालले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार बिद्येयक संविधानको भावना बिपरित भएकाले सरकारले फिर्ता लैजानु पर्नेमा जोड दिए ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निमित्त प्रमुख सन्तोष आचार्य र लेलक युवराज कंडेलले सञ्चार क्षेत्रमैत्री र सबैलाई मान्य हुने खालको बिद्येयक ल्याउनु पर्नेमा जोड दिए ।
कार्यक्रममा पत्रकार महासंघ रुपन्देही अध्यक्ष रामराज पोखरेल, पत्रकार माधव नेपाल,शरण कर्मचार्य,श्यामलाल पोखरेल, निरु गौतम, रेखा भुसाल, विनोद परियार लगायतले बोल्दै सञ्चार क्षेत्रलाई अंकुश लगाउने गरी आएको विद्येयक खारेज गरी पुनर्लेखन गर्नुपर्ने बताए ।
पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रतालाई अंकुश लगाउने योजनाका साथ ल्याइएको बिद्येयक फिर्ता गरेर पुर्नलेखन गर्न प्रदेश सरकार सहमत नभए शसक्त आन्दोलनमा उत्रने पत्रकारहरुको भनाइ छ । मुल संविधानको भावना विपरित आएको विद्येयक मान्य नहुने पत्रकारहरुको साझा धारणा छ । चांदनी नेपाल र सामाजिक परिवर्तन केन्द्रको सहयोगमा सम्पन्न कार्यक्रमको अध्यक्षता पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष बसन्त गिररीको अध्यक्षता र महासचिव विक्रम खड्काको सञ्चालनमा कार्यक्रम भएको हो ।
