गुठी विधेयकको भन्दा नराम्रो परिणाम ल्याउँने चेतावनी
बुटवल,१२ असार ।
गण्डकी प्रदेशको सहमतिबिनै बुटवलमा कालिगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन भएको छ ।
उपप्रधानमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार बुटवलमा एक कार्यक्रमकाबीच आयोजना कार्यालयकाे उद्घाटन गरेका हुन् । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका जिल्ला हुँदै नारायणी नदीमा मिसिने कालीगण्डकीको पानी तिनाउ नदीमा मिसाएर रुपन्देही र कपिलवस्तुमा सिञ्चाइ गर्ने उद्देश्य यो आयोजनाको छ ।
स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका–१, मालुङ्गा र पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–३, पीपलडाँडा क्षेत्रमा बाँध बनाएर २७ किलोमिटर लामो सुरूङमार्फत पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका–१ दोभान र दोभानबाट बुटवलको बेलबाससम्म थप ७ किलोमिटर सुरुङ खनेर तिनाउमा पानी झार्ने योजना छ ।
आयोजनाको कार्यालय उद्घाटन भए पनि आयोजनाकाे विस्तृत परियोजना प्रतिवदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन (ईआईए) को काम पूरा गर्न भने कम्तीमा दुई वर्ष लाग्ने आयोजना प्रमुख सन्तोष कैनीले जानकारी दिए ।
आयोजनाका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारसंग पनि समन्वय गर्नुपर्ने र त्यो काम उच्च राजनीतिक तहबाट हुनुपर्ने उनलेे बताए ।
उप प्रधानमन्त्री पाैडेलले कार्यालय उद्घाटनसँगै अब आयोजनाकाे विस्तृत परियोजना प्रतिवदन (डीपीआर) र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङकन (ईआईए) को काम सुरु हुने बताए ।
वातावरणीय प्रभाव अध्ययनको निष्कर्षका आधारमा परियोजना अघि बढाउने र यो आयोजना सफल बनाएरै छाड्ने उप प्रधानमन्त्री पाैडेलकाे दावी छ ।
यो परियोजना सम्पन्न गर्न १ खर्ब ८० अर्ब लागत अनुमान गरिएको छ । उता बुटवलमा आयोजनाकाे कार्यालय उद्घाटनसँगै गण्डकी प्रदेश सरकारका साथै नदि तटीय क्षेत्रका जनप्रतिनिधिहरूले परियोजना काे बिराेध गरेका छन् ।
डाइभर्सन आयोजनाले लुम्बिनी प्रदेशका पाल्पा, गण्डकीको स्याङ्जा र तनहुँसम्मका १० वटा स्थानीय तह प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भन्दै यो आयोजनाको विरोध हुँदै आएको छ ।
गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले यो आयोजना कुनै हालतमा अघि बढ्न नदिने बताएका छन् । ‘गण्डकी प्रदेश सरकारसंग समन्वय नै नगरी एकतर्फी ढंगले डाइभर्सन आयोजना अघि बढाएर सरकारले प्रदेश प्रदेशबीच द्वन्द्व निम्त्याउने काम गरेकाेमु मुख्यमन्त्री पोखरेलकाे भनाइ छ ।
गण्डकीका निवर्तमान मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, निवर्तमान आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री किरण गुरुङलगायतले पनि यो डाइभर्सन आयोजना अघि बढ्न नदिने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
डाइभर्सन आयोजनाले रम्भा गाउँपालिका, रामपुर नगरपालिका, चापाकोट नगरपालिका, निस्दी गाउँपालिका, घिरिङ गाउपालिका, देवघाट गाउँपालिका, बुलिङटार गाउँपालिका, बौदीकाली गाउँपालिकाका हजारौं परिवार प्रभावित हुने पाल्पाको रामपुर नगरपालिलाका प्रमुख रमणबहादुर थापाले बताए ।
डाइभर्सनले धार्मिक, सांस्कृतिक, वातावरणीय, पर्यटकीय धेरै हिसाबले नदी तटीय क्षेत्रलाई नराम्रो असर पर्ने भन्दै उनलेे परियोजनाकाे पहिल्यैदेखि विरोध गर्दै आएकाे र अब संगठित रूपमा बिराेधमा उत्रिने बताए । कुनै हालतमा पनि नदि
डाइभर्सनकाे कार्य सफल हुन नदिने चेतावनी समेत उनले दिए ।
उता देवघाट गाउँपालिकाका प्रमुख दुर्गबहादुर थापाले कालिगण्डकी नदी तटीय क्षेत्रका जनताको प्राण भएको तर्क गर्दै डाइभर्सन आयोजनाले धार्मिक, सांस्कृतिक द्वन्द्व निम्तिन सक्ने खतरा रहेको प्रतिक्रिया दिए ।
यसअघि नै नदी तटीय क्षेत्रका १० वटा पालिकाका जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई विरोधपत्र बुझाएको स्मरण गर्दै उनले अन्य विकल्प हुँदाहुँदै यो आयोजना अघि सारेर सरकारले द्वन्द्व निम्त्याउन चाहेको बताए ।
आफु केपी ओली पक्षकै एमालेको जिल्ला सचिवालय सदस्य भए पनि परियोजनाकाे बिराेधमा उत्रिने बताए । अहिले सरकारले विवाद निम्त्याउने काममात्रै गरेको भन्दै थापाले यो आयोजनाको काम नरोके यसले गुठी विधेयकको भन्दा नराम्रो परिणाम ल्याउने चेतावनी समेत दिए ।
