काठमाण्डौ,८ वैशाख ।
सर्वोच्च अदालतले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई स्टिङ अपरेशन नगर्न आदेश दिएको छ । अदालतले आयोगलाई घुस लिने व्यक्ति पक्राउ गर्न स्टिङ अपरेशन नगर्न आदेश दिएको हो ।
स्टिङ अपरेशनविरुद्ध अधिवक्ता विष्णुप्रसाद घिमिरेले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडासहितको संवैधानिक इजलासले बुधवार (आज) स्टिङ अपरेशन रोक्न आदेश जारी गरेको सर्वोच्च अदालतका सञ्चारविज्ञ किशोर पौडेलले जानकारी दिए ।
उक्त रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले नियमावलीको उक्त व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा १३३ को उपधारा (१) बमोजिम बुधबारदेखि लागू हुने गरी अमान्य र बदर गरिदिएको हो ।
नियमावलीको नियम ३० (१) मा कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले घुस माग गरेको भनी आयोगमा पर्न आएको उजुरी निवेदनको अनुसन्धानको सिलसिलामा आयोगले कर्मचारी वा उजुरवाला वा अन्य कुनै व्यक्तिमार्फत त्यस्तो सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई घुसवापत रकम उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था छ । त्यस्तै नियम ३० (२) मा घुस उपलब्ध गराउने कर्मचारी वा व्यक्तिलाई कुनै किसिमको कारबाही वा सजाय नगर्ने व्यवस्था छ ।
नियमावलीको उक्त व्यवस्था व्यवस्था नेपालको संविधानको धारा २० (९) मा रहेको स्वच्छ सुनुवाइसम्बन्धी प्रावधान तथा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ३ मा को भावना र मर्म अनुकुल नदेखिएको सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।
यसअघि आयोगले सरकारी कार्यालयमा घुस रकमसहित पक्राउ गर्न स्टिङ अपरेशन गर्दै आएको थियो ।
