काठमाडौ, २३ फागुन ।
प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुँदै छ ।
राजनीतिक अन्योलबीच पुनःस्थापित प्रतिनिधिसभाको हिउँदे अधिवेशन आजदेखि सुरु हुन लागेको हो ।
सत्तारूढ नेकपा वैधानिक रूपमा विभाजित नभएको नभएको र
एक पनि नभएको अवस्थामा बस्न लागेको संसद् बैठक कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेमा अन्योल देखिएको छ ।
नेकपा तत्कालीन अध्यक्ष समेत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय गरेपछि सत्तारूढ दल नेकपा भित्रैै तिब्र बिवाद उत्पन्न हुदै आएको छ ।
आधिकारिक रूपमा नफुटे पनि नेकपा व्यावहारिक रूपमा विभाजित छ । निर्वाचन आयोगले वैधानिकताको छिनोफानो नगरेकाले कानुनी हैसियत एउटै दलको छ । तर संसदीय दल र पार्टीका बैठक अलग–अलग चलेका छन् ।
सत्तारूढ दल विभाजित भएकै अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीलाई संसद् बैठक सामना गर्न सहज छैन । प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै सर्वोच्च अदालतले फागुन ११ मा १३ दिनभित्र संसद् बैठक बोलाउने समयसीमा तोकेको थियो । संविधानले संसद् अधिवेशनको अन्तर ६ महिनाभन्दा बढी हुन नहुने व्यवस्था गरेको छ । संविधानतः हिउँदे अधिवेशन पुस १७ गते नै बोलाउनुपर्ने थियो । त्यसअगावै प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएकाले अदालतले समयसीमा तोकेर अधिवेशन बोलाउन आदेश दिएको हो । जसलाई कार्यान्वयन गराउन प्रधानमन्त्री बाध्य भए पनि उनको संसद् प्रवेश पहिला जस्तो ‘कम्फर्टेबल’ हुने देखिँदैन । आफ्नै पार्टी नेकपाका आधाभन्दा बढी सांसद उनको विपक्षी कित्तामा उभिने निश्चित छ ।
प्राविधिक कारणले सत्तारूढ बेन्चमा बसे पनि दाहाल–नेपाल समूहले विपक्षीको भूमिका निर्वाह गर्ने उद्घोष गरिसकेको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन बदरपछि नेकपाको दाहाल–नेपाल समूह, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र जनता समाजवादी पार्टीले नैतिक रूपमा प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने बताइरहेका छन् । यसले संसदमा ओलीलाई अप्ठ्यारो पर्ने देखिन्छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्री ओलीको कदमलाई अदालतले असंवैधानिक भनेर उल्टाएपछि पनि उनले पदबाट राजीनामा नदिने बरु संसद्को सामना गर्ने बताउँदै आएका छन् । संसद्को सामना गर्न पनि उनलाई नैतिक संकट छ भने अर्कोतिर संसद्को गणित उनको पक्षमा देखिँदैन । यस्तो अनिश्चयमा उनले संसद्लाई लामो समय टिकाउन नचाहेको सत्तारूढ दलकै नेताहरू बताउँछन् ।
हिउँदे अधिवेशन विधेयक अधिवेशन पनि हो । सरकारले दिने बिजनेसकै आधारमा संसद् बैठकले निरन्तरता पाउने हो । यसअघि नै प्रतिनिधिसभामा ३८ र राष्ट्रिय सभामा २५ विधेयक अड्किएका छन् । तर यस पटकको संसद् अधिवेशन विधेयकतिर भन्दा पनि भावी सत्ता गठबन्धनको राजनीतिक मुद्दातिरै केन्द्रित छ ।
कांग्रेस नेता मीनेन्द्र रिजालका अनुसार संसद् बैठकलाई कति लामो समय चलाउने भन्ने प्रधानमन्त्री ओलीमै निर्भर रहेको बताउँछन् । संसद् बोलाउने र अन्त्य गर्ने अधिकार सरकारमा छ । संसद्को आफ्नै बिजनेस भनेको उपसभामुखको निर्वाचन हो । रिक्त भएको १३ महिना बढी भइसक्दासमेत संसद्ले उपसभामुख निर्वाचन गरेको छैन । यस पटक पनि उपसभामुख निर्वाचन तालिका आएको छैन । रिजाल नेकपा एक नरहेको र दुई हुन नसकेको अवस्थामा संसद् बैठकको प्रक्रिया कसरी अघि बढाउने भन्नेमै चुनौती देख्छन् । ‘नेकपा एक वा दुई हुने भन्ने विषयमा यही संसद् अधिवेशनले निकास दिन्छ, या त त्यसको प्रक्रियालाई अघि बढाएर जान्छ । त्यो प्रक्रिया सहज भने देखिन्न,’ उनले भने, ‘संसद्को अधिवेशन चल्छ/चल्दैन भन्ने पनि थाहा छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले संसद् अन्त्य गरिदिए भने त्यसपछि के गर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ ।’
संसदमा नेकपाका १ सय ७४ सांसद छन् । तीमध्ये एक जनाको निधन भएको छ । अहिले सभामुखसहित १ सय ७३ सांसद छन् । ओली र दाहाल–नेपाल समूहले आफूतिर बहुमत सांसद रहेको दाबी गर्दै आएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका ६३ मध्ये दुई सांसद निलम्बनमा छन् । अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराउन कांग्रेससँग एकतिहाइ सांसद पनि छैन । गठबन्धनको सरकार बनाउन भने उसको संख्या निर्णायक देखिन्छ । अर्को विपक्षी जसपासँग रहेका ३४ सांसदमध्ये दुई जना निलम्बनमा छन् ।
दाहाल–नेपालको एकसूत्रीय योजना ओलीलाई सत्ताबाट च्युत गराउनेमा केन्द्रित छ । त्यसका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री स्विकारेर अघि बढ्ने संकेत उनीहरूले दिइसकेका छन् । तीन दलकै समर्थनमा प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने कसरत उनीहरूको जारी छ । तर नेकपाको विभाजन वैधानिक रूपमा नभएको कारण देखाउँदै कांग्रेस र जसपा अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन हच्किरहेका छन् । दाहाल–नेपाल समूहले पुस ५ मै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको छ । त्यसलाई अघि बढाउने/नबढाउने निर्णय संसद् सचिवालयले गरेको छैन । दाहाल–नेपाल समूहले नै पनि उक्त प्रस्तावलाई तत्काल अघि बढाउन तदारुकता देखाएको छैन । अविश्वासको प्रस्तावसँगै वैकल्पिक प्रधानमन्त्रीको नाम दिनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दाहाल–नेपालले दर्ता गराएको अविश्वासको प्रस्तावमा नेकपा अध्यक्ष दाहालको नाम प्रस्ताव गरिएको छ । दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने गरी कांग्रेसले उक्त अविश्वासको प्रस्तावलाई साथ दिने सम्भावना कम छ । नयाँ प्रधानमन्त्रीमा पनि सहमति बनिसकेको छैन ।
निर्वाचन आयोगले नेकपाको विवाद निरूपण नगरेसम्म राजनीतिक भुमरी जारी रहने देखिन्छ ।
कांग्रेसभित्र ओलीको विकल्प खोज्नेमा पनि दुई धार देखिएको छ । कांग्रेस सभापति देउवा ओलीसँगको गठबन्धनमा आफू प्रधानमन्त्री बन्न चाहिरहेका छन् । दाहाल–नेपाल पक्षले प्रधानमन्त्रीका लागि गरेको प्रस्तावलाई देउवाले महत्त्व दिइरहेका छैनन् । दाहाल–नेपाल पक्षबाट भन्दा ओलीसँगको गठबन्धनमा बढी लाभ हुने देउवाको बुझाइ छ । तर पार्टीको ठूलो तप्का ओलीसँगको गठबन्धनको पक्षमा छैन ।
कोसँग गठबन्धन गर्ने भन्नेमा कांग्रेस आफैं प्रस्ट हुन नसक्दा पनि राजनीतिक संकट लम्बिएको दाहाल–नेपाल समूहका नेता हरिबोल गजुरेल बताउँछन् । ‘प्रधानमन्त्रीले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्थ्यो । दिनुभएन । यस्तो अवस्थामा प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक मानेर सडक संघर्ष गरेका शक्तिहरू एक ठाउँमा उभिएर प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘लामो समय मुलुकलाई बन्धक बनाएर राख्नु विडम्बना हुन्छ । कांग्रेसले अन्तिम समयमा निर्णय लिन्छु भनेको छ । निर्णय लिन्छ भन्ने लागेको छ ।’
नेकपाभित्रकै विवादका कारण संसद् एक/दुई दिन चलाएर अन्त्य गर्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । जसको संकेत नेकपा ओली समूहका नेता नेम्वाङले पनि गरेका छन् । उनले कामबेगर संसद् बैठक नबस्ने बताए । कांग्रेस नेता रिजालका अनुसार यस अधिवेशनको मुख्य मुद्दा नै नेकपा एक हुने वा दुई हुने भन्ने विषयसँग जोडिएको बताए ।
राजनीतिक अस्थिरताका बेला मुलुकलाई सही दिशा दिनेतर्फ भन्दा आ–आफ्नो स्वार्थलाई अघि सार्ने प्रवृत्ति सबैजसो दलका नेतामा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूपमा देखिने गरेका छन् । कांग्रेस नेकपाको विभाजन पर्खने, नेकपाका दुवै समूह कांग्रेसको निर्णय पर्खने, जसपा कांग्रेसकै निर्णय पर्खने र संसद् निर्वाचन आयोगको निर्णय पर्खने अवस्थामा अहिले राजनीति जेलिएको छ । जेलिएको यो राजनीतिबाट निकास नदिएसम्म संसद्ले कार्यदिशा पक्रिन सक्ने अवस्था देखिदैन ।
