काठमाण्डौ,२१ माघ ।
संवैधानिक आयोगमा सिफारिस भएकाहरुले शपथ लिएका छन् । बुधबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको उपस्थितिमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जवराले आयोगका अध्यक्षमा सिफारिस भएकाहरुलाई शपथ गराएका हुन् ।
त्यस्तै सदस्यहरुलाई सम्बन्धित आयोगका अध्यक्षहरुले शपथ गराएका छन् । सिफारिस भएका ४५ मध्ये ३२ जना पदाधिकारीले शपथ लिएका छन् ।
संवैधानिक परिषदको सिफारिसमा नियुक्ति भएकाहरुको सपथग्रहण रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा मुद्धा परे पनि प्रधानन्यायाधिश जवराले उनिहरुलाई सपथ गराएका हुन् ।
संवैधानिक परिषदले सिफारिस गर्ने, संसदीय सुनुवाइ समितिले अनुमोदन गर्ने र राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर, संसदीय सुुनुवाइ समितिमा प्रस्ताव नै नगरी शपथ गरिएको भन्दै बिरोध भएको छ ।
संवैधानिक परिषद्ले नियुक्ति सम्बन्धमा गर्ने सिफारिस संसदीय सुनुवाइ समितिमा पेस हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था संविधानको धारा २९२ ले गरेको छ ।
यसअघि मंसिर ३० गते संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशमार्फत अध्यक्षसहित तीन सदस्य मात्र उपस्थित भए पनि निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गरेर संवैधानिक निकायमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गरेको थियो । संवैधानिक परिषद बैठकले अख्तियार दुरुपयोग अनुन्धान आयोगका रिक्त प्रमुख आयुक्तमा प्रेमकुमार राई तथा आयुक्तमा जयबहादुर चन्द र किशोरकुमार सिलवाल, निर्वाचन आयोगका आयुक्तमा रामप्रसाद भण्डारी र डा जानकी तुलाधर, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्षमा तपबहादुर मगर तथा सदस्यमा मनोज दुवाडी, डा सूर्य ढुङ्गेल र लिली बस्नेत थापालाई नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो ।
त्यस्तै राष्ट्रिय प्रकृति स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्यमा जुद्धबहादुर गुरुङ र अमरराज मिश्र, राष्ट्रिय महिला आयोगका अध्यक्षमा कमलाकुमारी पराजुली तथा सदस्यमा कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडा र रीताकुमारी सिन्हा एवं मुस्लिम आयोगका सदस्यमा मोहमुद्धिन अली र निर्जा अरसत बेगको नाम सिफारिस गरेको थियो ।
सुनुवाई समितिमै नपुगी ४५ दिन पु¥याएर अनुमोदनविनै नियुक्त गरिनु अवैधानिक हुने कानुनविद्हरुको तर्क छ ।
सुनुवाईविना नियुक्त गर्न नहुने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिटसमेत दायर गरेका छन् ।
प्रतिनिधसभाका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले पनि संसदीय समिति नरहेकोले संवैधानिक आधार नभएको भन्दै संवैधानिक परिषद्को निर्णयको फाइल नै फिर्ता गरिसकेका छन् ।
परिषद् बैठक बस्न र आफ्नो पक्षमा निर्णय हुन नसक्ने भएपछि परिषद् अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर अनकुल बनाएका थिए ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई संशोधन गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू अनुकूल अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गरेको भन्दै यो नियुक्तिको विरोध समेत भइरहेको छ ।
चुनावको घोषणापछि कामचलाउ बनेको केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले महत्वपूर्ण नियुक्ति गर्न नसक्ने कानूनविदहरुको तर्क छ ।
