Share this News on Social Networking Pages

काठमाडौं,१२ माघ ।
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपाको आधिकारीकता सम्बन्धी निर्वाचन आयोगको निर्णय हात्ति आयो हात्ती आयो फुस्सा जस्तै भएको छ ।

दुवै समूहलाई आधिकारीकता प्रदान नगरेपछि आयोगको निर्णय हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सा भएको हो ।

‘दुबै समूहले विवरण संशोधन गर्न गरेको दाबी विधान सम्मत नदेखिएको’ जनाएर निर्वाचन आयोगले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का दुबै समूहले गरेको निर्णयलाई अस्विकार गरेको छ ।

आइतबार बसेको आयोगको बैठकले दुबैको दाबी नपुगेको निष्कर्ष सहित नेकपा विभाजन भए पनि आयोगले भने पुरानै नेकपालाई मान्यता दिएको हो । सो नर्णय बारे आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले विवरण हेरफेर गर्न नमिल्ने निर्णय गरेको पुष्टि गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुई पक्षले पुस ५ गतेयता गरेका छुट्टाछुट्टै बैठक र निर्णयलाई अवैधानिक मानेको छ । ती बैठकले दलमा गरेका हेरफेरलाई आयोगले अस्वीकार गर्ने निर्णय आइतबार गरेपछि कानुनी रूपमा नेकपा विभाजित मानिने छैन । यो निर्णयले नेकपाको विवाद भने थप पेचिलो बनेको छ ।

प्रचण्ड–माधव समूहले केपी शर्मा ओलीलाई पार्टी अध्यक्षबाट हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष बनाउने निर्णय गरेको थियो भने ओली समूहले केन्द्रीय सदस्य थप गरेको जनाएको थियो । यसअघि निर्वाचन आयोगले नेकपाका दुबै समूहलाई आफ्नो दाबी सच्याएर प्रस्तुत गर्न सात दिने म्याद दिएर पत्राचार गरेको थियो ।

विधानको धारा १८ (घ) ले आगामी एकता महाधिवेशनसम्मका लागि केन्द्रीय कमिटीमा दुई अध्यक्ष, दुई वरिष्ठ नेता, एक महासचिव, एक प्रवक्ता रहने र ४ सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटी रहने व्यवस्था रहेकाले त्यसमा हेरफेर गर्न नसकिने र ती यथावत् नै रहनुपर्ने निर्णय आयोगको छ ।

आयोगले नेकपाबाट प्राप्त भएका फरक–फरक विवरण राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५१ र राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावलीको २५ (५) अनुसार परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने अवस्था नरहेको निर्णय गरेको छ । आयोगका तीनै जना पदाधिकारीले सर्वसम्मतिमा गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘प्राप्त कागजातबाट नियमावलीको नियम २५ (५) बमोजिम नेकपाबाट प्राप्त विवरणबाट आयोग सन्तुष्ट हुन नसकेकाले नेकपामा कुनै विवरण परिवर्तन, संशोधन वा हेरफेर हुन सक्ने देखिएन ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने तथा मध्यावधि निर्वाचनमा जाने निर्णय लिएपछि नेकपाको विवाद उत्कर्षमा पुगेको छ ।

आयोगको निर्णयलाई लिएर दुबै समूहले कुनैं प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन् ।