काठमाडौं,१९ असोज ।
सरकारले जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने वा नसकिने विषयमा अध्ययन गर्न गठित छानबिन समितिको प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका गृह मन्त्रालयमा पठाउने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताए ।
उनले भने, ‘जेनजी आन्दोलनसँग सम्बन्धित घटनामा फौजदारी अभियोजन भएका मुद्दा फिर्ता गर्न सकिने/नसकिने सम्बन्धमा छानबिन गरी सिफारिस गर्न पूर्वन्यायाधीश बाबुराम रेग्मीको अध्यक्षतामा गठित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन आवश्यक कार्यार्थ गर्न गृह मन्त्रालयमा पठाउने ।’
