काठमाण्डाै,१ साउन ।
सरकारी वार्ता टाेली र आन्दोलनरत मिटरब्याज पीडितका प्रतिनिधिबीच ९ बुँदे सहमति भएको छ । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा आज बिहानदेखि चलेको निरन्तरको वार्तापछि सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका तर्फबाट सचिव पुष्कर सापकोटा र पीडित पक्षका तर्फबाट अवधेश कुशवाहाले हस्ताक्षर गर्नुभएको छ ।
सहमतिअनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराध मान्दै यो कुप्रथाको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आउँदो मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव लैजानेछ । यसबाट सम्पूर्ण फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज हुनेछन् ।
गृह मन्त्रालयले ३ महिनाभित्र विशेष विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मिटरब्याज नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन निर्माण गर्नेछ जसमा मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण, पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको ग्यारेन्टी गरिने सहमतिपत्रमा उल्लेख छ ।
सहमतिअनुसार जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा (पीडितका ३ प्रतिनिधिसहित) सहजीकरण समिति गठन गरी ६ महिनाभित्र सबै उजुरी फर्छ्याेट गरिनेछ जसको अनुगमन प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेतृत्वको समितिले गर्नेछ ।
साथै पुनः मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिन वार्षिक बजेटमा आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने सहमति भएसँगै पीडितहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका छन् ।
यसअघि गृहमन्त्री सुधन गुरुङ र पीडित प्रतिनिधिबीच मौखिक सहमति भएकोमा आजको वार्तापछि लिखित सम्झौता भएको हो ।
