काठमाण्डाै,३० असार ।
सरकारले मिटरब्याजबारे विगतका प्रतिवेदनहरू तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘अनुचित लेनदेन मिटरब्याज सम्बन्धमा नेपाल सरकारको निर्णयबमोजिम विगतमा गठन भएका विभिन्न आयोगका प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयले तत्कालै कार्यान्वयन गर्ने’ सहित पाँच बुँदे निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवम् शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले जानकारी दिए ।
मिटरब्याज पीडित आफूहरूका माग सुनाउन धनुषाको जनकपुरबाट पैदल मार्च गरेर काठमाण्डौतर्फ आइरहेका बेला सरकारले यस्तो निर्णय गरेको हो ।
असार २५ गते जनकपुरधामको तिरहुतिया गाछीबाट काठमाण्डाैसम्मको पैदल मार्च शुरू गरेका पीडितहरू आज छैटौँ दिन बाराकाे निजगढमा छन् । ४०० जनाभन्दा धेरैको सङ्ख्यामा रहेका उनीहरूलाई भेट्न आज गृहमन्त्री सुधन गुरुङ निजगढ पुगेका छन् ।
गृहमन्त्री वार्ताका लागि आएपछि उनीहरू आज निजगढमै रोकिए । निजगढमा गृहमन्त्रीसँग झन्डै ५ घण्टा वार्ता गरे पनि सहमति भइनसकेको पीडितले बताएका छन् ।
उनीहरूले यसअघि बनेका गौरीबहादुर कार्की, तेजबहादुर कार्की र बाबुराम रेग्मी नेतृत्वको आयोगका प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेका थिए । सरकारले आज यी सबै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
पीडितहरूले मिटरब्याजसँग सम्बन्धित फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, रजिस्ट्रेशन तथा चेकलगायतका लिखत खारेज, प्रभावकारी कानून निर्माण, विशेष न्यायाधीकरण गठन र विगतका सम्झौता कार्यान्वयनलगायत ६ बुँदे माग राखेका छन् ।
यसैबीच आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाल वायु सेवा निगमको महाप्रबन्धकको समेत काम गर्नेगरी कार्यकारी अध्यक्षमा महेश्वरभक्त श्रेष्ठलाई नियुक्त गरेको छ ।
यस्तै बैठकले बीउबिजन पहिलो संशोधन नियमावली– २०८३ स्वीकृत गर्ने, सशस्त्र प्रहरी बल नेपालको खोज उद्धारमा खटिने कर्मचारीको प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराउने तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा पदक हासिल गर्ने खेलाडी, प्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, फिजियो र व्यवस्थापकलाई नगद पुरस्कार र सम्मानपत्र प्रदान गर्नेलगायतका निर्णय गरेको प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताए ।
